मुंबईः राज्यातील बलात्कार, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार आणि ॲसिड हल्ल्यात बळी पडलेल्या महिला आणि बालकांना मनोधैर्य योजनेअंतर्गत अर्थसहाय्य दिलं जातं. यातील जिल्हा क्षती सहाय्य मंडळाने मंजूर केलेल्या प्रकरणांचा लाभ पीडितांना 15 दिवसांत देण्याचे निर्देश महिला बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिले आहेत.

मनोधैर्य योजनेतील मंजूर प्रकरणाच्या निधीबाबत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीत पंकजा मुंडेनी निर्देश दिले. तुळजापूरच्या बलात्कार पीडितेला देण्यासाठी महिला बालविकास विभागाच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याची बातमी 'एबीपी माझा'ने दिली होती. त्यानंतर सरकारने महिला बालविकास विभागाला निधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी हालचाली केल्या आहेत.

ट्रॉमा टीमबाबत पंकजा मुंडेचा सकारात्मक प्रतिसाद

मनोधैर्य अंतर्गत मंजूर प्रकरणातील लाभार्थ्यांना अर्थसहाय्य देण्यासाठी निधी उपलब्ध नसल्यामुळे अनेक प्रकरणं प्रलंबित होती. अर्थमंत्र्यांनी सर्व प्रकरणांसाठी निधी मंजूर केला आहे. यासंबंधी जिल्हाधिकाऱ्यांना जिल्ह्यातील मनोधैर्य योजनेच्या उर्वरित प्रकरणांत तात्काळ निर्णय घेऊन माहिती पाठविण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती पंकजा मुंडेंनी दिली.

राष्ट्रवादीच्या महिला प्रदेशाध्यक्ष चित्रा वाघ यांनी ट्रॉमा टीम कार्यरत व्हावी अशी सूचना केली. त्यावर पंकजा मुंडे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.

मनोधैर्य योजनेतील तरतुदी

मनोधैर्य योजनेत बलात्कार आणि बालकांवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणी किमान 2 लाख आणि विशेष प्रकरणांत जास्तीत जास्त 3 लाख रूपये अर्थसहाय्य देण्यात येतं. अॅसिड हल्ल्यात जखमी झालेल्या पीडितांना त्यांचा चेहरा विद्रुप झाल्यास अथवा कायमचे अपंगत्व आल्यास 3 लाख रूपये देण्यात येतात.

ॲसिड हल्ल्यात इतर जखमी झालेल्या महिला आणि बालकांस 50 हजार रूपये अर्थसहाय्य देण्यात येतं. पीडीत महिला आणि बालकांना किंवा त्यांच्या वारसदारांना गरजेनुसार निवारा, समुपदेशन, वैद्यकीय मदत, कायदेशीर सहाय्य, व्यवसाय प्रशिक्षण यांसारख्या आधार सेवा पुरवून त्यांचे पुनर्वसन करण्यात येतं.

संबंधित बातम्याः


'निर्भया'साठी महिला बालविकास विभागाच्या तिजोरीत खडखडाट


उस्मानाबादेत दुसरीतील विद्यार्थिनीवर 15 वर्षीय मुलाचा बलात्कार


target="_blank">तुळजापूर : 7 वर्षाच्या चिमुरडीवर बलात्कार, उपचारासाठी परवड