टाळेबंदीचे नियम कुणासाठी? राजकीय नेत्यांना नियम नाहीत का?

22 मार्चपासून राज्यातली सर्व मंदिरं बंद आहेत. पण असे असूनही तुळजापूर, पंढरपूर आणि आता औंढा नागनाथ या ठिकाणी राजकारण्यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी प्रवेश करून पूजा केल्याच्या घटना उघड झाल्या आहेत. त्यामुळे पुन्हा प्रश्न पडलाय की लाॅकडाऊनचे नियम कोणासाठी?

उस्मानाबाद : राज्यात सुरू असलेल्या लाॅकडाऊन नेमका कुणासाठी? असा प्रश्न यापूर्वी अनेक वेळा पडला आहेच. आज हिंगोलीत तशीच एक घटना उघड झाली. आमदार खासदार आणि प्रशासकीय अधिकारी यांना लाॅकडाऊनच्या काळातल्या सर्व नियमांतून सुटका आहे, ते त्यांना वाटेल तशा पद्धतीने वागू शकतात याची असंख्य उदाहरणं यापूर्वी आलेली आहे. आजही तसंच काही हिंगोलीमध्ये घडलं. श्रावण सोमवारी हिंगोलीतले शिवसेनेचे आमदार संतोष बांगर यांनी सपत्नीक अभिषेक केला. आज पहाटे झालेल्या या अभिषेकाच्या वेळी मंदिरामध्ये केवळ आमदार आणि त्यांच्या पत्नीसह पुजाऱ्यांना प्रवेश होता. इतर भाविकांना मात्र औंढा नागनाथ मंदिरामध्ये प्रवेश नव्हता. 22 मार्चपासून राज्यातली सर्व मंदिरं बंद आहेत. पण असे असूनही तुळजापूर, पंढरपूर आणि आता औंढा नागनाथ या ठिकाणी राजकारण्यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी प्रवेश करून पूजा केल्याच्या घटना उघड झाल्या आहेत. त्यामुळे पुन्हा प्रश्न पडलाय की की लाॅकडाऊनचे नियम कोणासाठी? काही जिल्ह्यांमध्ये अनाकलनीय अशा पद्धतीने टाळेबंदीची अंमलबजावणी सुरु आहे. अचानक पहाटे आदेश काढून आज सकाळी आठ वाजल्यापासून एक वाजेपर्यंत दुकान सुरू राहील असे आदेश काढले जातात आणि त्यामुळे त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी जेव्हा सकाळी दुकान उघडतं त्यावेळेला ग्राहकांची मोठी गर्दी उसळते. काही भागांमध्ये तर सलग पंधरा पंधरा दिवस बँका बंद ठेवण्याचे पराक्रम प्रशासनाने केले आहेत. उलट सुलट आदेशांची संख्या सुमारे एक हजाराहून अधिक  एबीपी माझाने उदाहरणादाखल लाॅकडाऊन काळामध्ये उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये प्रशासनानं किती आदेश काढले याची माहिती घेतली. मार्चपासून जुलै अखेरपर्यंत प्रशासनाने जारी केलेल्या उलट सुलट आदेशांची संख्या सुमारे एक हजाराहून अधिक आहे. अशीच स्थिती राज्याच्या इतर भागात सुद्धा आहे. अनेक वेळेला तर प्रशासनानं मध्यरात्री दोन वाजण्याच्या सुमाराला आदेश काढून पहाटेपासून त्या आदेशाची अंमलबजावणी केल्याच्या घटना घडल्यात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपला भाजीपाला फेकून द्यावा लागला. दूध उत्पादकांना शहरांमध्ये जाऊन दूध वाटप करता आलं नाही. उस्मानाबादमध्ये दुचाकी वर प्रवास करण्यास बंदी घालण्यात आली होती. प्रशासनाला प्रश्न विचारणाऱ्या विरोधात खोटे गुन्हे दाखल  या टाळेबंदी मध्ये प्रशासनाला प्रश्न विचारणाऱ्या विरोधात खोटे गुन्हे दाखल करण्याचे प्रकारही महाराष्ट्रात घडले आहेत. द वायरच्या वृत्तानुसार महाराष्ट्रामध्ये 35 हून अधिक पत्रकारांवरती विविध कारणाखाली गुन्हे दाखल झालेत. काहींना अटक पण झालेली आहे. यातल्या बर्‍याच पत्रकारांवर चुकीची माहिती प्रसारित केल्याचा गुन्हा नोंदवला गेलाय. प्रत्यक्षात प्रशासनाने सुद्धा अनेक वेळेला चुकीची माहिती प्रसारित केली होती. नंतर सारवासारव केली. आनेक अधिकारी लाॅकडाऊनच्या काळात शेजारच्या जिल्ह्यातून ये जा करत होते. याच्या असंख्य घटना उघड झाल्या. परंतु प्रशासकीय पातळीवरती एकही गुन्हा दाखल झालेला नाही. किंवा कुणाला सेवेतून निलंबित केलेले नाही. आमदार महोदयांकडून सोशल डिस्टन्सिंगचे तीनतेरा आता गोष्ट आहे ती लोकप्रतिनिधींची. आज सकाळी हिंगोली जिल्ह्यातले शिवसेनेचे आमदार संतोष बांगर यांनी सपत्नीक बारा ज्योतिर्लिंगापैकी एक महत्त्वाचे स्थळ असलेल्या औंढा नागनाथ येथे पहाटे जाऊन पूजा केली. या पूजेच्या वेळी सोशल डिस्टंसिंगचा नियम पाळला नाही. ना पुजाऱ्याच्या तोंडावरती मास्क होताना आमदार साहेबांच्या तोंडावरती. त्यामुळे अशा पूजेची परवानगी आमदारांना कोणी दिली हा प्रश्न पडला आहे. यासंदर्भात आम्ही मंदिर संस्थांचे पदाधिकारी म्हणून तहसीलदार यांच्याशी संपर्क साधला असता तरी आमदार संतोष बांगर हे मंदिर संस्थानचे एक सदस्य आहेत. त्यामुळे त्यांना पूजेची परवानगी दिली असा युक्तिवाद केला. म्हणजे मंदिर संस्थानच्या पदाधिकाऱ्यांपैकी कोणीही अशा पद्धतीने पूजा केली तर त्यामुळे कोरोनाचा प्रसार होत नाही, असा अजब दावा मान्य करावा लागेल. ... यांच्याविरोधात तक्रारी मात्र कारवाई नाही औंढा नागनाथाचे मंदिर खुद्द औंढा रहिवाशांसाठी मार्च महिन्यापासून बंद आहे. इथल्या ग्रामस्थांना मंदिरांमध्ये येऊन औंढा नागनाथाचे दर्शन करण्याची, पूजा करण्याची परवानगी नाही. औंढा नागनाथ येथे झालेलं नाही, तर तुळजाभवानीचे मंदिर बंद असताना सुद्धा तुळजाभवानीच्या गाभाऱ्यात एका राजकीय नेत्यांना आपल्या बायकोच्या वाढदिवसानिमित्त प्रवेश करून तिथे सपत्नीक दर्शन घेतल्याची घटना गत महिन्यामध्ये झाली होती. या घटनेची तक्रार सुद्धा जिल्हा प्रशासनाकडे नोंदवण्यात आली. परंतु यावरून या राजकीय नेत्यांच्या विरोधामध्ये कोणताही गुन्हा दाखल झाला नाही किंवा त्याला अटकही झाली नाही. तशाच दोन घटना पंढरपुरामध्ये घडल्या आहेत. पंढरपूर मध्ये भारतीय जनता पार्टीचे उस्मानाबाद जिल्ह्यातले विधानपरिषद सदस्य सुजितसिंह ठाकूर यांनी मंदिर बंद असताना गाभाऱ्यामध्ये प्रवेश मिळवून विठ्ठलाची महापूजा केली. याबद्दल सुद्धा तक्रार दाखल झाली. गुन्हा दाखल झाला पण कुणाला अटक झाली नाही. याच मंदिरामध्ये मंदिर संस्थानच्या वतीने पूजा करताना व्यवस्थापकांनी मंदिराच्या गाभाऱ्यात प्रवेश केला. विठ्ठलाच्या समोरच स्वतः स्नान केल्याची घटना याच महिन्यात घडली होती. या घटनेप्रकरणी व्यवस्थापकांना गाभार्‍यात प्रवेश करण्याची बंदी घालण्यात आली. पण तीही बंदी काल उठवण्यात आली. यांना नियम का नाहीत? पार्थ पवार कोणत्याही पदावर नसताना काल मुंबई, पुणे बारामती आणि परत असे फिरले.  मराठवाड्यातल्या एका आरडीसींनी देखील लॉकडाऊनमध्ये नाकाबंदीवर अडवल्यावर पोलिस शिपायावर कारवाईची धमकी दिली होती. ते महाशय स्वतःच्या खाजगी गाडीत होते. त्या पोलिस शिपायाने फक्त पास विचारला होता, अशी माहिती आहे. त्या उलट हिंगोलीत एका आमदाराच्या गाडीला दोनवेळा पोलिसांनी दंड केला होता. अशा घटनांबद्दल बोलताना सामाजिक कार्यकर्ते संजय पाटील दूधगावकर म्हणतात, 'राज्य राज्य मंत्रिमंडळातल्या विविध मंत्र्यांनी विविध ठिकाणी कार्यक्रम आयोजित केले. बैठका घेतल्या. त्या ठिकाणी सोशल डिस्टंसिंगचा पूर्ण फज्जा उडाल्याचे चित्र होतं. अनेक वेळेला मंत्री माध्यमांना प्रतिक्रिया देत असताना मास्क लावत नाही हेही दृश्य वारंवार दिसून आलेलं आहे. त्यामुळे टाळेबंदीचे नियम नेमके कोणासाठी ? आमदार खासदार मंत्री यांना यातून सूट आहे का?' नेत्यांचे उपचार बड्या हॉस्पिटलमध्ये महाराष्ट्रामध्ये सुमारे 25 हून अधिक आमदार आणि खासदारांना कोरोनाची बाधा झाली. पण त्यापैकी भाजपाचे लातूर जिल्ह्यातले एकमेव आमदार अभिमन्यू पवार वगळता एकाही नेत्याने शासकीय रुग्णालयांमध्ये उपचार घेतल्याचं दिसून आलेलं नाही. बहुसंख्य आमदार, खासदार आणि मंत्रीही उपचारासाठी मुंबईला रवाना झाले. मुंबईतल्या सुसज्ज आरोग्य व्यवस्था असलेल्या रुग्णालयांमध्ये या नेत्यांनी स्वतःवर उपचार करून घेतले. त्याची असंख्य उदाहरणं महाराष्ट्रासमोर आहेत. त्यामुळे प्रश्न हा आहे की टाळेबंदी चे नियम हे फक्त सर्वसामान्य यासाठीच का ? त्यांच्यावर गुन्हे दाखल होणार का ? त्यांच्याकडूनच वसुली केली जाणार ? का त्यांनाच दंड द्यावा लागणार का ?