छगन भुजबळांना दिलासा नाहीच, जामीन अर्ज फेटाळला

सर्वोच्च न्यायालयाने पीएमएलए कायद्यातील कलम 45(1) असंविधानिक ठरवत नुकतच रद्द केल्याने भुजबळांच्या जामिनाची शक्यता निर्माण झाली होती.

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांना दिलासा देण्यास पीएमएलए कोर्टाने नकार दिला आहे. त्यांचा जामीन अर्ज पुन्हा एकदा फेटाळण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पीएमएलए कायद्यातील कलम 45(1) असंविधानिक ठरवत नुकतच रद्द केल्याने भुजबळांच्या जामिनाची शक्यता निर्माण झाली होती. 8 डिसेंबर रोजी या प्रकरणावरील दोन्ही पक्षांचा युक्तीवाद पूर्ण झाला होता. त्यावेळी झालेल्या सुनावणीत या प्रकरणाचा निकाल पीएमएलए कोर्टाने 18 डिसेंबरपर्यंत राखून ठेवला होता. दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याप्रकरणी छगन भुजबळ हे मार्च 2016 पासून, तर त्यांचा पुतण्या समीर भुजबळ फेब्रुवारी 2016 पासून कैदेत आहेत. याआधीही पीएमएलए कोर्टाने तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाने छगन भुजबळांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेत त्यांनी पुन्हा एकदा अर्ज केला होता. भुजबळांच्या वतीने ते निर्दोष असल्याचा कोर्टात पुनरुच्चार करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने मनी लाँड्रिंग कायद्यातील कलम 45 मध्ये केलेल्या बदलानंतर ईडीला आपली कस्टडी मागण्याचा काहीच अधिकार नाही, असा दावा भुजबळांकडून करण्यात आला. महाराष्ट्र सदन घोटाळा हा निव्वळ राजकीय षडयंत्राचा भाग असून आपल्याला यात गोवण्यात आल्याचं भुजबळांचं म्हणणं आहे. "गेले 21 महिने आपण जेलमध्ये आहोत, पासपोर्ट ईडीकडे जमा आहे. त्यामुळे आता बाहेर येऊन स्वत:चं निर्दोषत्व सिद्ध करण्याचा आपल्याला पूर्ण अधिकार आहे. त्यामुळे आपला जामीन अर्ज मंजूर करावा.", अशी विनंती भुजबळांच्या वतीने कोर्टाला करण्यात आली होती.