या घोटाळ्यामुळे सहकार चळवळीला गालबोट लावत राज्य सरकारचा सुमारे 25 हजार कोटींचा महसूल बुडवला आहे, असा आरोप करत अण्णा हजारे यांनी साल 2016 मध्ये हायकोर्टात फौजदारी जनहित याचिका दाखल केली होती. मात्र,यासंदर्भात आधी पोलिसांत तक्रार द्यावी, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिल्यानं अण्णांनी क्रॉफर्ड मार्केटजवळील एमआरए मार्ग पोलिसांत रीतसर तक्रार नोंदवली होती. परंतु, ‘आता दोन वर्षे उलटली तरी पोलिसांनी त्या तक्रारीवर काहीच केले नाही’, असे शुक्रवारी हायकोर्टाच्या निर्दशनास आणून देण्यात आले.
ही ‘तक्रार प्रभावशाली व्यक्तींविरुद्ध असल्याने पोलीस कारवाई करत नसून चौकशी न होण्यामागची काय कारणं आहेत?’अशी विचारणा अण्णांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही पत्र लिहून केल्याकडे वकीलांनी हायकोर्टाचे लक्ष वेधले. तेव्हा या प्रश्नाची दखल घेत मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठानं सरकारी वकीलांना चौकशीच्या प्रगतीबद्दल विचारणा केली. मात्र, त्यांना समाधानकारक उत्तर देता न आल्यानं हायकोर्टानं संबंधित तपास अधिकाऱ्याला चौकशीच्या प्रगती अहवालासह 8 मार्चला न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.