अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निर्णयाचा मर्यादित अर्थ लावून, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश फक्त हायवेवरील दारू विक्री करणाऱ्या दुकानांपुरतेच मर्यादित आहेत, बार आणि परमीटरूमसाठी नाहीत, असं स्पष्ट केलं होतं.
सर्वोच्च न्यायालयाने अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांचा युक्तीवाद फेटाळला आहे.
सरन्यायाधीश जेएस केहार यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठात ही सुनावणी झाली. या खंडपीठात न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांचाही समावेश होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने 15 डिसेंबर रोजी दिलेल्या आदेशाचा फेरविचार करणारी याचिका केरळ, तामिळनाडू, पंजाब, तेलंगणा आणि आसाम येथील बारमालकांनी दाखल केली होती. त्यावर काल सुनावणी झाली.
अॅटर्नी जनरल यांच्या मतानुसार अनेक राज्य सरकारांनी राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गालगतच्या फक्त दारूविक्री करणारी दुकाने बंद करण्याचा आदेश काढला. दारू सर्व्ह करणाऱ्या बार आणि परमीट रूमसाठी हा आदेश लागू नसल्याचं अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी याचं मत होतं.
मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने काल शुक्रवारी केलेल्या सुनावणीत राष्ट्रीय तसंच राज्य महामार्गापासून 500 मीटरपर्यंत कुणीही म्हणजे दारू विक्री करणारं दुकान किंवा मद्यपींना दारू सर्व्ह करणारे परमीटरूम किंवा बार सुरू ठेवण्यास मनाई केलीय. अनेक राज्य सरकारांनी तसंच ज्येष्ठ विधीज्ञांनी हे अंतर 100 किंवा 200 मीटरपर्यंत कमी करण्याची मागणी केली होती, मात्र न्यायालयाने ती फेटाळून लावली.
सर्वोच्च न्यायालयाने काल शुक्रवारी दिलेल्या आदेशात एकच दिलासा दिलाय तो म्हणजे हा 500 मीटरपर्यंत दारूविक्री बंदीचा आदेश 20 हजार लोकसंख्येच्या छोट्या गावांना लागू नसणार आहे. म्हणजे ज्या गावातून राष्ट्रीय किंवा राज्य महामार्ग जातो, पण त्या गावाची लोकसंख्या 20 हजार पेक्षा कमी आहे, अशा ठिकाणी दारू विक्रीची दुकाने 500 मीटर अंतराऐवजी 220 मीटरपलिकडे सुरू राहू शकतील.