आणीबाणीत तुरुंगवास भोगलेल्यांना पेन्शन मिळणार

1975 ते 1977 या काळात संपूर्ण देशात आणीबाणी लागू करण्यात आली होती. त्यावेळी आणीबाणीविरोधात संघर्ष करताना, कोणी एक महिना, कोणी तीन महिने, तर कोणी 19 महिने जेलमध्ये होते.

मुंबई : आणीबाणीत तुरुंगवास भोगलेल्यांना पेन्शन सुरु केला जाणार आहे. 1975 ते 1977 या कालावधीत देशात झालेल्या आणीबाणीच्या कालावधीत ज्या सत्याग्रहींनी तुरुंगवास सोसला, अशा सर्व सत्याग्रहींचा यथोचित गौरव करण्याच्या दृष्टीने त्यांना पेन्शन देण्याचा निर्णय आज राज्य सरकारने घेतला आहे. 1975 ते 1977 या काळात संपूर्ण देशात आणीबाणी लागू करण्यात आली होती. त्यावेळी आणीबाणीविरोधात संघर्ष करताना, कोणी एक महिना, कोणी तीन महिने, तर कोणी 19 महिने जेलमध्ये होते. महाराष्ट्र वगळात इतर काही राज्यांमध्ये आणीबाणीत लढलेल्या व्यक्तींना 5 ते 10 वर्षांपूर्वीच अशा प्रकारची पेन्शन सुरु झाली आहे. महाराष्ट्रातही अशी पेन्शन योजना सुरु व्हावी अशी बऱ्याच काळापासून मागणी होती. त्यानुसार मंत्रिमंडळाची एक उपसमिती गठीत करण्यात आली होती. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील हे या उपसमितीचे अध्यक्ष होते.

आणीबाणीच्या काळात लोकशाहीकरिता लढा देऊन बंदिवास सोसलेल्या सत्याग्रहींना पेन्शन देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय आज माझ्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. सत्याग्रही पुरुषाच्या निधनोत्तर त्याच्या पत्नीला आणि सत्याग्रही महिलेच्या निधनोत्तर तिच्या पतीला हि पेन्शन देण्यात येईल. pic.twitter.com/Py1xdTeaI3

— Chandrakant Patil (@ChDadaPatil) March 6, 2018

आज झालेल्या या उपसमितीच्या पहिल्याच बैठकीत असा निर्णय झाला की, महाराष्ट्रात सुद्धा आणीबाणीच्यावेळी सत्याग्रह करून तुरुंगात गेलेल्यांना पेन्शन सुरु करण्यात येईल. आणीबाणी काळातील लढवय्यांच्या पेन्शनबाबत तीन महत्त्वाचे निर्णय :

1. एक ते सहा महिने कालावधीमध्ये ज्यांना तुरूंगवास झाला त्यांना देण्यात येणारी रक्कम वेगळी आणि 6 महिन्यापेक्षा जास्त काळ तुरूंगात राहिलेल्या सत्याग्रहिंसाठी वेगळी रक्कम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ह्या रकमेची आकडेवारी ह्या महिनाखेर पर्यंत सुनिश्चित करण्यात येईल.
2. तुरूंगात राहिलेल्या ज्या सत्याग्रहींचे निधन झाले आहे, त्यापैकी सत्याग्रही पुरुषाच्या निधनोत्तर त्याच्या पत्नीला आणि सत्याग्रही महिलेच्या निधनोत्तर तिच्या पतीला ही पेन्शन देण्यात यावी असा निर्णय झाला.
3. महिनाखेरपर्यंत पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी यांनी सर्व प्रसारमाध्यमांच्या माध्यमातून यासंदर्भातली सर्व माहिती गोळा करून त्याआधारे अर्थविभागाकडे प्रस्ताव पाठवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.