Parbhani Municipal Corporation : 2011 ला परभणीची नगर परिषदेचे रूपांतर महानगरपालिकेत झाले आणि परभणीकरांच्या अपेक्षा उचांवल्या. मात्र 13 वर्षानंतर सध्याच्या शहराची परिस्थिती पाहता आपली नगरपरिषदच बरी होती असे म्हणण्याची वेळ परभणीकरांवर आल्याचं चित्र आहे. शहराचा विकास लांबच राहिला, पण कर्मचाऱ्यांचे पगार करायला देखील मनपाकडे पैसे नाहीत, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
परभणी शहराची लोकसंख्या तीन लाखांपेक्षा जास्त आहे. दिवसागणिक शहराचा विस्तार होतोय. मात्र सुविधा जैसे थेच आहेत. आजही शहरात अरुंद रस्ते, ठिकठिकाणी वाढलेले अतिक्रमण, बंद पडलेली सिग्नल व्यवस्था, अस्ताव्यस्त लागेलली वाहने अशा एक ना अनेक मूलभूत समस्यांनी परभणी शहर ग्रस्त आहे. नगरपरिषदेतून महापालिका झाल्यानंतर पहिल्यांदा राष्ट्रवादी नंतर काँग्रेसने शिवसेनेच्या मदतीने सत्ता स्थापन केली. मात्र ना शहराचा विकास झाला ना नागरिकांना मूलभूत सुविधा मिळाल्या. आता मागच्या वर्षभरापेक्षा जास्त कालावधीपासून महापालिकेवर प्रशासक आहे. प्रशासकांना शहर विकासाची संधी असताना प्रशासक देखील केवळ बघ्याची भूमिका बजावताहेत असे चित्र आहे.
परभणी शहरात प्रवेश करण्यासाठी चार प्रमुख रस्ते आहेत. कुठूनही शहरात प्रवेश केला तर रस्त्यावरील खड्डे आणि उडणाऱ्या धुळीने स्वागत होते. शहराचं वैभव असलेला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारूढ पुतळा गरज नसताना सुशोभीकरण करण्यासाठी हाती घेण्यात आला. मात्र वर्ष होऊन गेले तरी त्याचे काम काही होईना. शहरात ठिकठिकाणी घाणीचे साम्राज्य पसरले आहे. पाणीपुरवठा योजना अद्याप पूर्ण नसल्याने कुठे भरमसाठ पाणी येतं तर कुठे पाणीच येत नाही. धुळीची समस्या एवढी मोठी आहे की कुठल्याही रस्त्यावर चक्कर मारली तर अख्खा चेहरा धुळीने माखला जातो. अनेक ठिकाणी मोकाट जनावरे रास्ता रोको करतात. नाला सफाई नाही, स्वच्छतेचे झालेले तीन तेरा या सर्वच समस्येमुळे आता विविध पक्ष संघटना आक्रमक होऊन आंदोलन करताहेत.
परभणी शहरात 16 वार्डात 65 प्रभाग आहेत. 70 ते 72 हजार मालमत्ताधारक, 22 हजार नळ कनेक्शन आहेत. मनपाला घरपट्टी, नळपट्टी, विविध कर, भाड्याने दिलेले संकूल, इतर इमारती असे मिळून महिन्याकाठी दीड ते दोन कोटी रुपये उत्पन्न मिळते. त्यात 762 मनपा कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी महिन्याकाठी एकूण चार कोटी रुपये लागतात. महिन्याचा मनपाचा एकूण खर्च हा आठ कोटी आहे. ज्यात शासन दोन कोटी देतं आणि त्यांचे स्वतःचे उत्पन्न दोन कोटी असे चार कोटी रुपये मनपाकडे असतात. दरमहा मनपाला चार कोटी रुपये अतिरिक्त लागतात. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा पगार वेळेवर होत नाही. मागच्या तीन महिन्यापासून पगार नसल्याने सर्वच कर्मचारी आंदोलनाच्या पावित्र्यात आहेत.