बोगस कागदपत्रं जोडून शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचं उघडकीस आलं आहे. आता या शेतकऱ्यांना कोणत्याही बँकेचं कर्ज मिळणं शक्य नाही. या प्रकरणी आर्थिक शाखेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून येत्या 24 तारखेपर्यंत चौकशी पूर्ण करण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठानं दिले आहेत.
परभणी जिल्ह्यातील गंगाखेड शहरात राहणाऱ्या अविनाश चौधरी यांची बारा एकर शेती आहे. आजपर्यंत त्यांनी कधीही बँकेकडे कर्जाची मागणी केली नाही. परंतु आज अविनाश चौधरींच्या नावे परभणीच्या सिंडीकेट बँकेचं तीन लाखाचं कर्ज आहे.
गंगाखेडच्याच संजीवनी चौधरींची दहा एकर शेती आहे. चौधरी या माजी नगरसेविका आहेत. संजीवनी यांनी आपल्या पेट्रोल पंपासाठी कर्ज घेतलं आह, परंतु कधीही शेती कर्ज घेतलं नाही. आज त्यांच्या नावे नागपूरच्या आंध्र बँकेचं 2 लाख 85 हजाराचं कर्ज आहे.
अरुण सानप यांच्या नावावर 10 एकर शेती आहे. सानपांनी गंगाखेडच्या बँक आँफ हैदराबादकडून 99 हजाराचं पीक कर्ज घेतलं होतं. सानपांच्या नावांवर त्यांना ज्ञात नसलेलं परभणीच्या बँक आँफ सिंडेकेटचं 1 लाख 18 हजार कर्ज आहे.
नितीन चौधरींकडे 25 एकर शेती आहे. नितीन चौधरींनी आपल्या शेतीसाठी 90 हजारांचं कर्ज घेतलं होतं. नितीनरावांकडेही त्यांना ज्ञान नसलेलं परभणीच्या बँक आँफ सिंडीकेटचं तीन लाखाचं कर्ज आहे.
गंगाखेड शुगर लिमिटेड माकणीचे प्रमोटर... राष्ट्रीय समाज पक्षाचे नेते रत्नाकर गुटेंनी हा प्रताप केल्याचा संशय आहे. 2014 पासून 2017 पर्यंत सुमारे 15 हजार शेतकऱ्यांच्या नावे खोटी कागदपत्रं तयार करुन पाच राष्ट्रीयकृत बँका आणि एका खाजगी बँकांतून 328 कोटींच कर्ज उचललं गेलं आहे. या सगळ्या प्रकरणाचा तडा लावण्याच्या प्रयत्नात गुटेंचे राजकीय विरोधक राष्ट्रवादीचे आमदार मधुसूदन केंद्रे आहेत.
वर्षभरापूर्वी गंगाखेड तालुक्यातल्या काही शेतकऱ्यांना कर्जाची गरज पडली. तेव्हा शेतकऱ्यांना सीबील रिपोर्टमध्ये आपल्या नावावर कर्ज असल्याची माहिती मिळाली. त्यानंतर अनेक शेतकऱ्यांनी चौकशीला सुरुवात केली. विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी पोलिसात तक्रार दाखल केली होती. गंगाखेड पोलिस स्टेशनला तक्रारीचा अर्ज आला. परंतु चौकशी झाली नाही. त्यात मयत लोकांच्या नावे कर्ज घेतल्याचं उघड झालं. त्यानंतर आमदार मधुसूदन केंद्रे बँकांशी पत्रव्यवहार करुन माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला. परंतु बँकांनी याला नकार दिला.
फसवल्या गेलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये परभणी, उस्मानाबाद, बीड, लातूर, नांदेड, अकोला या जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांचा, तर फसवलेल्या बँकांमध्ये परभणी सिंडीकेट बँक, युको बँकेच्या गंगाखेड, लातूर आणि नांदेडच्या शाखा, बँक आँफ इंडियाची अंबाजोगाई शाखा, आंध्र बँकेची नागपूर शाखा, युनाटेड बँकेची नागपूर शाखा आणि रत्नाकर बँक मुंबई या बँकांचा समावेश आहे.
एरवी 50 हजारांसाठी शेतकऱ्यांना चकरा मारायला लावणाऱ्या बँकांच्या अधिकाऱ्यांना मलिदा मिळाल्याशिवाय हे झालेलं नाही. खरं तर गंगाखेड शुगर हिमनगाचं टोक आहे. महाराष्ट्रात अनेक कारखान्यांनी हाच प्रताप केला आहे.
न घेतलेल्या कर्जाची माहिती मिळाल्यावर गंगाखेडच्या सात शेतकऱ्यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयानं पोलिस महासंचालकांनी आर्थिक गुन्हे शाखेकडून चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. बँकांनाही केवायसी आणि ऑडिट रिपोर्ट घेऊन 25 जुलैपर्यंत अहवाल सादर करण्यास सांगितलं आहे. रत्नाकर गुटे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, मात्र त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद नाही.
गंगाखेड शुगरसाठी बँकांनी काय काय घोळ घातला?
एकाही प्रकरणात 20 टक्के मार्जिन मनी घेतली गेलेली नाही. बचत खात्यांचे केवायसी केलेले नाहीत. कर्जदाराने कोणत्याही प्रकारचा कर्ज मागणी अर्ज दिलेला नसताना कर्ज दिले गेले.
31 मार्च 2017 पर्यंत गंगाखेड शुगर कारखान्याने ज्या दोन हजार 607 कर्जदारांची हमी घेतली होती. त्यांचे सिबील रिपोर्ट (क्रेडीट इन्फर्मेशन ब्युरो इंडिया लिमिटेड) आलेले नव्हते. पीककर्जाच्या महत्तम मर्यादेएवढे किंवा त्यापेक्षा जास्तीचे पीककर्ज मंजूर करताना क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची मान्यता घेतली नाही.
कर्जदारांकडून रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार केवायसीची पूर्तता केली नव्हती. उलट गंगाखेड शुगरने पुरवलेल्या कागदपत्रांचा आधार घेऊन कर्ज देण्याची 'ग्रेव्ह मिस्टेक' केली. कर्ज मंजूर करताना चालू सातबारा उतारा घेतला नाही. उसाचा पेरा न केलेल्या शेतकऱ्यांना पीककर्ज मंजूर केले गेले.
मंजूर कर्ज शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात टाकण्यात आले. नंतर ते त्यांच्या बचत खात्यात टाकले गेले आणि तेथून कर्ज तात्काळ गंगाखेड शुगरच्या चालू खात्यात जमा केले गेले. त्यामुळे ज्या प्रयोजनासाठी कर्ज मंजूर केले होते, त्या उस लागवडीसाठी ते न वापरता गंगाखेड शुगरसाठी वापरले गेले.
सिंडिकेट बँकेच्या किसान क्रेडीट कार्डाचा वापर करुन शेतकऱ्यांच्या नावे घेतलेल्या रकमा थेट गंगाखेड शुगरच्या खात्यात त्यांनी पूर्वी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी वापरल्या गेल्या.
कर्जप्रकरणातील त्रिपक्षीय करारनाम्यावर कोणत्याही सह्या आणि शिक्के नव्हते किंवा कर्जाचे हमीदार हे
गंगाखेड शुगर यांच्याकडे नोंदणीकृत कर्जदार असल्याची कोणतीही कागदपत्रे कर्ज देताना घेतली गेली नाहीत.
कर्ज मंजूर करताना तपासणी अहवालही नव्हता. कर्ज दिल्यावर ते आधी खातेदार शेतकऱ्यांच्या बचत खात्यात जमा केले गेले आणि तात्काळ खातेदाराच्या परवानगी शिवाय गंगाखेड शुगरच्या खात्यात वळते केले गेले. त्यामुळे शेतकऱ्यांऐवजी कारखान्याला फायदा झाला. अनेक खातेदारांना बँकांच्या कार्यक्षेत्राबाहेर कर्ज दिले.
कोण आहेत रत्नाकर गुटे?
रत्नाकर गुटे परळी तालुक्यातल्या दैठणाघाटचे रहिवाशी. परळीच्या थर्मल प्लँटवर मजूर म्हणून काम करत होते. थर्मल स्टेशनमधली छोटी मोठी कामं घ्यायला सुरुवात केली. तिथून पुढे गुटे मोठे कंत्राटदार झाले. सुनिल हायटेक प्रायव्हेट लिमिटेडच्या या कंपनीच्या माध्यमातून गुटेंनी देशभरात अनेक वीज प्रकल्पांची कामं केली आहेत.
रत्नाकर गुटे हे अजित पवारांचे निकटवर्तीय होते. गंगाखेड शुगर या कारखान्याचा शुभारंभही शरद पवार यांनी केला होता. रत्नाकर गुटेंच्या पत्नी सुधामती गुटे या राष्ट्रवादीच्या महिला प्रदेश सरचिटणीस होत्या.
सध्या रत्नाकर गुटे पंकजा मुंडे यांच्या जवळचे मानले जात असले तरी गुटे सध्या महादेव जानकरांच्या राष्ट्रीय समाज पक्षात आहेत. मागची विधानसभा गुटेनी जानकरांच्या पक्षातर्फे लढली आहे.
सामान्य शेतकऱ्याला 50 हजारांचं कर्ज देताना चकरा मारायला लावणाऱ्या बँकांनी गंगाखेड शुगरसाठी मात्रा पायघड्या घातल्या होत्या. कोणत्या बँकेन कोणतंही तारण आणि कसलाही अर्ज नसताना किती कर्ज गंगाखेड शुगरला दिलं ते पहा.
बँकेचं नावं आणि कर्जाची रक्कम
आंध्र बँक 39.17 कोटी
युको बँक 47.78 कोटी
युनायटेड बँक आँफ इंडिया 76.32 कोटी
बँक आँफ इंडिया 77.59 कोटी
सिंडिकेट बँक 47.27 कोटी
रत्नाकर बँक 40.2 कोटी
एकूण 328 कोटी