पालघर : पालघर जिल्ह्याच्या विकास कामासाठी सरकारकडून आलेला सुमारे 138 कोटी रुपयांचा विकास निधी नियोजित वेळेत खर्च न केला गेल्याने परत गेला आहे. विशेष म्हणजे जिल्हा स्थापनेपासूनच्या पाच आर्थिक वर्षातील ताळेबंद योग्यवेळी झाला नसल्याने ही नामुश्की पालघर जिल्हा परिषदेवर ओढावली आहे. जिल्हा परिषदेच्या खात्यामध्ये निरर्थक पडून राहिलेला हा निधी कोरोना संक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारला परत करण्यात आला आहे.
1 ऑगस्ट 2014 रोजी पालघर जिल्ह्याचे विभाजन झाल्यानंतर 2016 पर्यंत ठाणे जिल्हा परिषदेच्या नियोजनामधून पालघर जिल्ह्याला विकास निधी देण्यात येत असे. शासकीय निधीसह हस्तांतरीत योजना, आदिवासी योजना इत्यादीं निधीचा समावेश होता. जिल्हा स्थापनेनंतरच्या सुरुवातीच्या काळामध्ये मनुष्यबळ कमी असल्याने उपलब्ध झालेला निधी खर्च होण्यावर मर्यादा येत असत. मात्र कालांतराने जिल्ह्याला अधिकारी आणि कर्मचारी उपलब्ध झाले. त्यानंतरही जिल्हा परिषदेकडून आर्थिक तसंच भौतिक आढावा घेण्यास अपयशी ठरल्याने मोठ्या प्रमाणात निधी अखर्चित राहिल्याचे दिसून आले आहे.
पालघर जिल्ह्याची नियोजन समिती गठित झाल्यानंतर विकास कामांसाठी आलेल्या अखर्चित निधीवरुन जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत तसेच पालकमंत्र्यांनी वेळोवेळी घेतलेल्या आढावा बैठकीत खडाजंगी होत असे. अशा वेळी अधिकारी वर्गाने मनुष्यबळाची कमतरता आणि तांत्रिक अडचणीचे कारण पुढे ठेवत असत. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत संपूर्ण विकास विनियोग केला जाईल असे या बैठकांमध्ये आश्वासन दिले जात असे.
प्रत्यक्षात जिल्हा परिषदे अंतर्गत येणाऱ्या विकास योजनांचा हिशेब ठेवणे आणि ताळमेळ घेणे याबाबत तत्कालीन अधिकारी उदासीन ठरल्याने अखर्चित निधी जिल्हा परिषदेमध्ये पडून राहिला होता. तसेच जिल्हापरिषदेच्या विभागवार ताळेबंद पूर्ण झाला नसल्याने या अखर्चिक निधीची आकडेवारी पुढे आली नव्हती. पालघर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र वारभुवन यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी दिनेश थोरात यांच्या माध्यमातून स्थापनेपासूनचा ताळेबंद पूर्ण केला. 2008 च्या शासन निर्णयानुसार अखर्चित निधी संबंधित विभागाच्या बँक खात्यांमध्ये जमा करण्याचे निर्देश असल्याने, पालघर जिल्हा परिषदेने सुमारे 138 कोटी रुपयांचा निधी सरकारकडे 31 मे पूर्वी भरणा केल्याचे सांगण्यात आले.
2014-15 ते 2017-18 या चार आर्थिक वर्षांच्या दरम्यान जिल्ह्यात अनेक पायाभूत सुविधा उभारल्या जात असताना, सुमारे 50 कोटी रुपयांचा अखर्चिक निधी सरकारकडे परत गेल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या पाच वर्षाच्या अखर्चित निधीमध्ये समाज कल्याण विभागातील विशेष घटक योजना (2.55 कोटी), सामान्य प्रशासन (21.61 कोटी), पाणीपुरवठा विभाग (26.36 कोटी), बांधकाम विभाग (58.24 कोटी), कृषी विभाग (3.80 कोटी), शिक्षण विभाग (12.75 कोटी), आरोग्य विभाग (1.18 कोटी), महिला बाल कल्याण विभाग (8.15 कोटी) इतक्या निधीचा समावेश आहे.
विकास निधी परत जाण्याला जबादार कोण?
पालघर जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष सुरेखा थेतले आणि विजय खरपडे यांना अखर्चिक निधीबाबत विचारणा केली असता, त्यांनी आपल्या कारर्किदीत आयोजित आढावा बैठकीत असा कोणताही शिल्लक अखर्चिक निधीची माहिती दिली नसल्याचे सांगितले. या उलट आपण विकास कामे सूचवल्यास संबंधित अधिकारी निधी नसल्याचे कारण पुढे करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांनी आपली दिशाभूल केल्याचे या दोन्ही माजी अध्यक्षाचे म्हणणे असून या प्रकरणी चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.