प्रियंका सुभाष काजळेकरचं या वर्षी पॉलिटेक्निक पूर्ण झालं. आता इंजिनिअरींगच्या दुसऱ्या वर्षात प्रवेश घ्यायचा आहे. त्यासाठी प्रियंकाला आपण भारतीय असल्याचं प्रमाणपत्र द्यायचं आहे. गेले तीन दिवस प्रियंका आणि संदीप हे बहिण- भाऊ रांगेत आहेत.
थोड्याफार फरकानं राज्यातल्या सगळ्यात जिल्ह्यात हे चित्र आहे. कुणी नगरसेवकाच्या घरी खेटे मारत आहे, तर कुणी महापालिकेच्या कार्यालयात बसून आहे.
इंजिनिअरिंग, मेडिकल, फार्मसी, अॅग्रीकल्चर अशा अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी राष्ट्रीयत्व या प्रमाणपत्राची गरज आहे. खरं तर प्रत्येकांच्या टीसीवरच विद्यार्थी भारतीय असल्याचा उल्लेख असतो. शिवाय विद्यार्थ्यांकडे आधारकार्डही आहेत. पण ते प्रवेशासाठी पुरेसं नाही. भारतीयत्वाचं स्वतंत्र प्रमाणपत्र घ्यावं लागतं.
रहिवाशी प्रमाणपत्र त्या-त्या गावचे तलाठी देतात. ते आणून सेतू सुविधा केंद्रात दाखल करावं लागतं. चार दिवसानंतर तहसीलदार तलाठ्याच्या प्रमाणपत्रावरच रहिवाशी प्रमाणपत्र देतात. मग हा खटाटोप कशासाठी? याचं उत्तर कुणाकडेही नाही. ऐन प्रवेशाच्या काळात पालकांना आपला वेळ आणि पैसा वाया घालवावा लागत आहे. या सावळ्या गोंधळातून नेमकं काय साधायचंय?