तुळजापूर : उस्मानाबाद जिल्ह्यातल्या दुसरीत शिकणाऱ्या एका मुलीवर 13 ऑगस्ट रोजी बलात्कार झाला. त्यानंतर तीन दिवसांनी गुन्हा दाखल झाला. जिल्हा रुग्णालयात किरकोळ उपचार झाले. शेतमजूरी करणारे आई-वडिल घरी परतले. आजही मुलीच्या गुप्तांगात जखमा आहेत. सतत पोटात दुखत असल्याची मुलगी तक्रार करते. अचानक घाबरते. पण मुलीला चांगल्या दवाखान्यात घेऊन जाण्यासाठी आई-वडिलांकडे पैसे नाहीत. राज्य शासनाची बलात्कार पीडितांसाठी मनोधैर्य नावाची एक योजना आहे. त्यातल्या बंधनकारक असलेल्या एकाही तरतुदीची प्रशासनानं पूर्तता केलेली नाही.
7 वर्षाच्या चिमुरडीवर 15 वर्षाच्या मुलानं बलात्कार केला, त्यादिवशी आई-वडिल रोजंदारीवर होते. घरी मुलीचा लहान भाऊ होता. उपचारासाठी आई-वडिल सोलापूर आणि उस्मानाबाद असे दोन जिल्हे फिरले. 16 तारखेला पहाटे नळदुर्ग पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला. नळदुर्गच्या आरोग्य केंद्रात प्राथमिक उपचार झाले. डॉक्टरांनी मुलीला तुळजापूर आणि नंतर उस्मानाबादच्या रुग्णालयात पाठवले. जिल्हा रुग्णालयानं एक दिवस उपचार करुन डिस्चार्ज दिला.
मुलीच्या आईला वाटतं, मुलीच्या गुप्तांगात जखमा आहेत, सतत पोटात दुखत असल्याची तक्रार मुलगी करते, अचानक घाबरुन जाते, मुलीला पुढच्या उपचाराची नितांत गरज आहे. पण चांगल्या दवाखान्यात घेऊन जाण्यासाठी पैसे नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानं महाराष्ट्रात 2013 साली मनोधैर्य योजना आली. बलात्काराची तक्रार येताच 24 तासाच्या आत पोलिसांनी समाजकल्याण विभागाकडे एफआयआरची प्रत पाठवायची आहे. नळदुर्ग पोलिसांनी तशी प्रत पाठवली.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी सात दिवसाच्या आत मीटिंग घेऊन पीडित कुटुंबाला 1 लाख मदत द्यायचे होती. मुंबईतल्या नामांकित रुग्णालयात मुलीवर उपचार व्हायला हवे होते. मुलीचं कौन्सिलिंग व्हायला हवं होतं. यातलं काहीही झालेलं नाही. आपल्या मुलीचं दु:ख विसरुन आई-वडिल चालू आठवड्यात रोजंदारीवर गेले. शनिवारी कामाची मजुरी येणार आहे. मग दोघे मुलीला घेऊन खाजगी रुग्णालयात जाणार आहेत. या असंवेदनशीलतेबद्दल प्रशासन एक शब्द बोलायला तयार नाही.