त्यानुसारच राज्य लोकसेवा आयोगाने देखील पदभरतीची प्रक्रिया सुरू केलेली होती. मात्र, या परिपत्रकावर उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. 13 ऑगस्ट 2014 च्या परिपत्रकानुसार भरती प्रक्रीया राबविल्यास अनेक याचिक दाखल होण्याची शक्‍यता असल्याने भरती प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होण्याची भीती सरकारने व्यक्‍त केली आहे. त्यानुसार 52 टक्‍के आरक्षित जागा सोडून उरलेल्या 48 टक्‍के खुल्या प्रवर्गातील जागांवर सर्वच प्रवर्गातील ( आरक्षित व अनारक्षित ) उमेदवारांना गुणवत्तेच्या आधारे प्रवेश द्यावा, असे आदेश आज राज्य सरकारने पारित केले.
13 ऑगस्ट 2014 च्या परिपत्रकात बदल करताना नवीन सुधारित आदेशात सरकारने असे स्पष्ट केले आहे की, खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांची गुणवत्तेच्या निकषानुसार निवड यादी तयार करावी. या यादीत खुल्या प्रवर्गात गुणवत्तेच्या आधारावर मागासवर्गीय उमेदवारांचाही ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, वि.जा.भ.ज., विशेष मागास प्रवर्ग व एसईबीसी ) समावेश होईल.
या गुणवत्तेच्या यादीनुसारच खुल्या प्रवर्गातील पदे भरावीत. मात्र, सरकारच्या या परिपत्रकाच्या विरोधात खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांमध्ये कमालीचा असंतोष पेटण्याचे संकेत असून, हा सरळसरळ सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान असल्याची टीका सुरू झाली आहे.