मुंबई : राज्यातील कोरोनाची स्थिती बिकट बनत आहे. रोज कोरोनाबाधितांचे नवनवे उच्चांक समोर येत आहेत. अशाच राज्य सरकारच्या तिजोरीवर मोठा भार आला आहे. त्यामुळे राज्यातील संकटाची स्थिती ओळखून राज्यातील राजपत्रित क्लास 1 आणि क्लास 2 अधिकारी मदतीसाठी पुढे आले आहेत. 


कोरोना काळात राज्यातील क्लास 1 आणि क्लास 2 अधिकारी आपले दोन दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला देणार आहेत. एप्रिल आणि मे महिन्यातील  एक-एक दिवस म्हणजे दोन दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधी दिले जाणार आहे. याबाबत महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने अर्थमंत्री अजित पवार यांना पत्र आहे. राज्यात दीड लाख अधिकारी क्लास 1 आणि क्लास 2 अधिकारी आहेत. त्यांचं दोन दिवसांचं वेतन मिळून कमीत कमी 50 कोटींचा निधी मुख्यमंत्री सहायता निधीला मिळू शकेलं. 


महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने अर्थमंत्री अजित पवार यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं की, "कोरोना आपदग्रस्त स्थितीच्या या दुसऱ्या टप्प्यात राज्यातील जनतेला धीर देत आपण अतिशय संयमाने प्रभावी उपाययोजना आखत आहात. मा. मुख्यमंत्री यांनी 22 एप्रिल रोजी राज्यावरील संसर्गाचे हे संकट एकजुटीने घालवण्यासाठी सर्व संघटनांच्या प्रतिनिधींना सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे देखीन आवाहन केले आहे. त्यामध्ये राज्यातील कोरोना बाधितांवर उपचारांसाठी तसेच कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनासाठी निधी कमी पडू न देण्याच्या आपल्या संकल्पास महाराष्ट्रातील राजपत्रित अधिकान्यांची देखील समर्थ साथ राहील, याची आम्ही आपणास ग्वाही देत आहोत."


"दुसऱ्या टप्प्यातील सध्याची राज्यातील कोविड परिस्थिती ही चिंताजनक असून अधिकारी महासंघाने राजपत्रित अधिकाऱ्यांचे माहे एप्रिल आणि मे महिन्यातील प्रत्येकी एक, असे दोन दिवसांचे पूर्ण वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीस देण्याबाबतचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र राजपत्रित अधिकारी महासंघ हा 70 खाते निहाय राजपत्रित अधिकारी संघटनांचा शासन मान्यताप्राप्त महासंघ असलेने अशा पगार कपातीसाठी व्यक्तिगत संमतीची गरज नाही. विशेष म्हणजे बहुतांश सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांनी देखील माहे एप्रिल आणि मे महिन्यातील प्रत्येकी एक, असे दोन दिवसांचे पूर्ण निवृत्ती वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीस देण्याचा मनोदय महासंघाकडे व्यक्त केला आहे."


"त्यानुसार राज्यातील सर्व कार्यरत आणि सेवा निवृत्त राजपत्रित अधिकाऱ्यांचे माहे एप्रिल आणि मे 2021 महिन्यातील प्रत्येकी एक असे दोन दिवसांचे पूर्ण वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीत परस्पर जमा करण्यासंबंधीचा शासन आदेश निर्गमित करण्याबाबत संबंधिताना निर्देशित करावे ही विनंती."