मुंबई : महाराष्ट्राप्रमाणेच मध्यप्रदेशला ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. 10 मे रोजी कोर्टाने हे आदेश दिले होते. कोर्टाने मध्यप्रदेशच्या निवडणूक आयोगाला 24 मेच्या आधी निवडणुकीची अधिसूचना जारी करण्याचे आदेश दिले होते. ओबीसी आरक्षणाच्या अटींची पूर्तता केल्याशिवाय ओबीसींना आरक्षण दिलं जाणार नाही, असं कोर्टाने म्हटलं होतं.
मध्यप्रदेशातील मागासवर्ग कल्याण आयोगाने मध्यप्रदेशात सर्वोच्च न्यायालयात एक अहवाल सादर केल होता. त्यात त्यांनी ओबीसींना 35 टक्के आरक्षण देण्याची मागणी केली होती. मध्यप्रदेशात त्रिस्तरीय (गाव, एका समाजाचे लोक आणि जिल्हा) पंचायत, नगर पालिका (नगर परिषद, नगर पालिका, महापालिका) मध्ये मागासवर्गांना आरक्षण देण्यासाठी अभ्यास करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले होते.
मध्यप्रदेश सरकारने काय केलं?
कोर्टाच्या या निर्णयानंतर मध्यप्रदेश सरकार कामाला लागले होते. त्यानंतर अवघ्या 14 दिवसातच मध्यप्रदेश सरकारने ओबीसींना आरक्षण मिळवून दिलं आहे. कोर्टाच्या आदेशानंतर शिवराज सिंह चौहान सरकारने मागासवर्ग कल्याण आयोग गठित केला होता. या आयोगाने मतदार यादीचं परीक्षण केल्यानंतर राज्यात 48 टक्के ओबीसी मतदार असल्याचा दावा केला. या रिपोर्टच्या आधारे ओबीसींना 35 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस करणारा रिपोर्ट कोर्टात सादर करण्यात आला. त्यावर कोर्टाने आज हा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे शिवराज सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
आयोगाने काय केलं?
मध्यप्रदेश सरकारने मागासवर्ग आयोग गठीत केल्यानंतर या आयोगाने संपूर्ण राज्याचा दौरा केला. आयोगाने ओबीसींबाबतची सर्व तथ्य एकत्रित केली. व्यापक सर्व्हे केला. त्या तथ्यांच्या आधारे आपला रिपोर्ट तयार केला.
महाराष्ट्र सरकार कुठे कमी पडले?
राज्य सरकारने आधी केंद्र सरकारकडे ओबीसींच्या डेटाची मागणी करण्यात वेळ घालवला. त्यानंतर कोव्हिडचं कारण देऊन ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा होऊ शकत नसल्याचं सांगितलं. त्यात वेळ गेला. कोर्टाने अनेकदा इम्पिरिकल डेटा देण्याचे निर्देश देऊनही हा डेटा न मिळाल्याने अखेर कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे राज्य सरकार खडबडून जागे झाले. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येण्याआधीच महाराष्ट्र सरकारने ओबीसी आयोग स्थापन केला. मात्र, आयोगाला निधी आणि कर्मचारी वर्ग दिला नाही. त्यामुळे आयोगाचं प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यास उशीर झाला. त्यावर विरोधकांनी टीका केल्यानंतर नंतर ओबीसी आयोगाला निधी आणि कर्मचारी वर्ग देण्यात आला. मध्यप्रदेशातील ओबीसी आयोगाने अवघ्या 14 दिवसात इम्पिरिकल डेटा गोळा केला. पण महाराष्ट्रातील आयोगाचं अजूनही डेटा गोळा करण्याचं काम सुरू आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न रेंगाळला आहे.