OBC Reservation : मध्यप्रदेशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाची परवानगी दिली आहे. मध्य प्रदेशातील स्थानिक निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाला एससीने हिरवा कंदील दिला आहे. तसेच मध्यप्रदेश निवडणूक आयोगाला एका आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अधिसूचित करण्याचे निर्देश देखील दिले आहेत. महाराष्ट्रात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून सरकारला धक्का बसलेला असताना तिकडे मध्यप्रदेशात शिवराज सिंह चौहान सरकारला मोठं यश मिळालं आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी राजकीय आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टानं परवानगी दिले आहे. मात्र हे आरक्षण देताना एकूण आरक्षणाचा आकडा 50 टक्क्यांच्या वर जाणार नाही याची काळजी घेण्यासही सांगितलं आहे. आता या निर्णयानंतर महाराष्ट्र सरकार काय भूमिका घेणार आणि महाराष्ट्र सरकारला देखील दिलासा मिळू शकतो का? याकडे लक्ष लागून आहे.
या निर्णयानंतर आता महाराष्ट्रातून प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. मंत्री जितेंद्र आव्हाडांनी निर्णय आल्यानंतर लगेच ट्वीट करत म्हटलं आहे की, मध्यप्रदेशला सर्वोच्च न्यायालयाने OBC आरक्षणाला मान्यता दिली आहे. मग महाराष्ट्राला हा न्याय लागू का होत नाही. मध्यप्रदेशला मागच्या आठवड्यात दिलेला निर्णय हा सर्वोच्च न्यायालयाने देशभराला लागू केला होता. तसाच आता हा देखील निर्णय संपूर्ण देशाला लागू करा, असं जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हटलं आहे.
आपले सरकार फेल , जबाबदार लोकांनी राजीनामा द्यावा- देवेंद्र फडणवीस
राज्य विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे की, मध्य प्रदेश सरकरानं इम्पिरिकल डेटा तयार करून सुप्रीम कोर्टात सादर केला. आज सविस्तर रिपोर्ट सादर केला. त्यामुळे त्यांना ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक घेण्याची परवानगी मिळाली. आपल्याकडे आधी मागास वर्ग आयोग तयार केला नाही. नंतर त्यांना निधी नाही दिला, डेटा तयार केला नाही. महाराष्ट्र सरकारने obc आरक्षणाची हत्या केली.आपल्याकडे फक्त राजकारण झाले, मंत्र्यांचे भाषण झाले आणि आज आपल्याला आरक्षणासह निवडणुकीची परवानगी मिळाली नाही. आम्ही आधी पासून सांगत होतो ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करू मात्र आपले सत्ताधारी नेते आम्हालाच इम्पिरीकल डेटा मागत होते. आपले सरकार फेल झाले आहे. जबाबदार लोकांनी राजीनामा दिला पाहिजे, असं फडणवीसांनी म्हटलं आहे.
... तर ओबीसी टोकाचा संघर्ष करेल - प्रकाश शेंडगे
ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी म्हटलं आहे की, मध्यप्रदेश सरकारने आरक्षण टिकवण्यासाठी काय केलं हे जाणून घेणं महत्त्वाचे आहे. दोन्ही राज्यांना ओबीसी इम्पिरिकल डेटा देण्यास सांगितले. मात्र महाराष्ट्र सरकार गांभीर्याने लढले नाहीत. याउलट चांगले वकील, इम्पिरिकल डेटा आणि बाजू मांडण्यास मध्यप्रदेश यशस्वी झाले. मात्र महाराष्ट्र राज्य सरकारची इच्छाशक्ती नव्हती हे दिसलं. पण आता ओबीसी आरक्षणाशिवाय महाराष्ट्रात निवडणूका झाल्या तर ओबीसी एक टोकाचा संघर्ष करेल, असं शेंडगे म्हणाले.
तर ओबीसी अभ्यासक हरिभाऊ राठोड यांनी सांगितलं की, सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक 17 मे रोजी दिलेल्या निर्देशानुसार सर्व हक्क महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला मिळाला आहे. पावसाळ्याचा अंदाज घेऊन निवडणुका घेण्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने सुतोवाच केलं आहे . राज्य निवडणूक आयोगाद्वारे वार्ड रचना करण्यासाठी कमीत कमी पंधरा दिवस आणि मतदार यादी दुरुस्त करण्यासाठी एक महिन्याचा वेळ लागेल, दरम्यान वीस ते पंचवीस दिवसाच्या आत इम्पिरीकल डेटा मिळेल अशा पद्धतीने हरिभाऊ राठोड यांनी फॉरमॅट तयार केला आहे. त्याही पुढे जाऊन सॉफ्टवेअर तयार करणे आणि डाटा एन्ट्रीच्या माध्यमातून निवडणुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या शासनाच्या सर्व यंत्रणा कामाला लावून वीस ते पंचवीस दिवसात इम्पिरीकल डेटा (imperical data) मिळू शकेल असा हरिभाऊ राठोड यांनी दावा केला आहे. राठोड यांनी म्हटलं की, सगळ्या यंत्रणा कामाला लावून आपण इम्पिरीकल डेटा तयार करु शकतो. जेणेकरुन आपण ओबीसीचं आरक्षण अबाधित राहील.
मध्यप्रदेशात शिवराज सिंह चौहान सरकारला मोठं यश
महाराष्ट्रात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून सरकारला धक्का बसलेला असताना तिकडे मध्यप्रदेशात शिवराज सिंह चौहान सरकारला मोठं यश मिळालं आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी राजकीय आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टानं परवानगी दिले आहे. मात्र हे आरक्षण देताना एकूण आरक्षणाचा आकडा 50 टक्क्यांच्या वर जाणार नाही याची काळजी घेण्यासही सांगितलं आहे.