OBC Reservation : ओबीसी डेटावरुन राजकारण तापलं! सरकार आणि राज्य मागास आयोगामधील वाद समोर
OBC Reservation : ओबीसी आरक्षणाबाबत अंतरिम अहवाल देण्यास आयोगानं नकार दिला असल्याची माहिती समोर आली आहे.
OBC Reservation : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचं आरक्षण लवकर परत मिळणार की नाही याबाबत प्रश्नचिन्हं कायम आहे. कारण ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याची जबाबदारी असलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कामाला गती देण्यासाठी राज्य सरकारच उदासीन असल्याचं समोर आलं होतं. आता त्यात नवीन माहिती समोर आली आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत अंतरिम अहवाल देण्यास आयोगानं नकार दिला असल्याची माहिती समोर आली आहे.
5 जानेवारीला ओबीसी आयोगाकडे अंतरिम अहवाल अशी विनंती राज्य मागास आयोगाला केली होती. आयोगाचे त्याला नकार दिला आहे. आमच्याकडे तशी माहिती नाही. सरकारने कश्याच्या आधारे मागितला हा मोठा प्रश्न आहे. उद्या 17 तारखेला सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात सुनावणी आहे. त्यासाठी ओबीसी आयोगाने आधीच्या निवडणुकीच्या आधारे आणि ग्रामविकास विभागाच्या माहिती आधारे माहिती द्यावी अशी मागणी केली होती ज्याला आयागाने याला नकार दिला.
राज्य मागास आयोगाकडे ग्रामविकास विभागाची माहिती राज्य सरकारने पाठवली होती. हीच माहिती तुम्ही अंतरिम अहवाल म्हणून द्या, असा आयोगावर दबाव आणला जात होता. यावर बैठकीत चर्चा झाली, असा अहवाल आम्ही देणार नाही जर तुमच्याकडे ग्रामविकास विभागाची माहिती आहे, तर ही माहिती तुम्ही सुप्रीम कोर्टामध्ये सादर करा असं आयोगानं सांगितलं. नंतर राज्य सरकारची ती विनंती नाकारण्यात आली. राज्य सरकारला आम्हाला घरोघरी सर्वेक्षण करून डेटा संकलित करण्यासाठी आणखी पाच महिने लागणार असे कळवण्यात आले आहे, असं आयोगाकडून सांगण्यात आलं आहे.
ग्रामविकास विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी 5 जानेवारी २०२२ रोजी आयोगाचे अध्यक्ष न्या.आनंद निरगुडे यांना पत्र पाठवून सर्वोच्च न्यायालयाच्या 4 मार्च 2021 रोजीच्या आदेशाच्या अनुषंगाने शासनाकडे उपलब्ध असलेला डेटाचा आयोगाने अभ्यास करून अंतिम अहवाल देण्याची विनंती केली होती. शासनाच्या पत्राबाबत आयोगाच्या 13 जानेवारी 2022 रोजीच्या बैठकीत चर्चा झाली व आयोगाचे प्रत्यक्ष सर्वेक्षणाचे काम सुरू झाल्यानंतर काही डेटा आपल्याकडे उपलब्ध झाल्यानंतर आपल्याला अंतरिम अहवाल देता येईल, असं आयोगानं म्हटलं. सर्वेक्षणाचे प्रत्यक्ष काम अद्याप सुरू झालेले नसल्यामुळे शासनाकडे उपलब्ध असलेल्या माहितीच्या आधारे आयोगास अंतरिम अहवाल देणार नाही असा एकमताने ठराव मंजूर करण्यात आला आहे व तसे लेखी पत्राद्वारे शासनास कळवण्यात आले आहे.
तसेच अनुसूचित जाती व जमातीच्या आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्यांना शासनाकडून ज्या सुविधा दिल्या जातात त्या सुविधा राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्ष व सदस्यांना महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाकडून देण्यात याव्यात असाही ठराव आयोगाच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला.
महत्त्वाच्या बातम्या
