OBC Reservation : राज्यातील 92 नगरपरिषदांसाठी ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) लागू होणार की नाही याचा फैसला आज, गुरुवारी सुप्रीम कोर्टात होणार आहे. राज्यातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. 92 नगरपरिषदांसाठी ओबीसी राजकीय आरक्षण, थेट नगराध्यक्ष पद्धत याबाबत ही सुनावणी होणार आहे. मागच्या चार-पाच वेळी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होऊ शकली नव्हती अखेर आजची तारीख सुनावणीसाठी निश्चित करण्यात आली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुकांचे काय होणार याचे उत्तरही या सुनावणीत मिळणार आहे. सोबत बीएमसीच्या प्रभाग रचनेबाबत सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टात जायला सांगितलं होतं, त्याबाबत हायकोर्टातही आजच सुनावणी होणार आहे. ओबीसी आरक्षणाचा सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेला निकाल आगामी 92 नगरपरिषदांना लागू होत नव्हता. मात्र या निकालावर राज्य सरकारनं पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली होती. यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयानं पाच आठवडे स्थिती जैसे थे ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. या प्रकरणाची सुनावणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय विशेष खंडपीठ गठित करणार असल्याचंही म्हटलं होतं.
ओबीसी आरक्षणासंदर्भातला निकाल 92 नगरपरिषदांसाठीही लागू करण्यात यावा या मागणीसाठी राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या 92 नगर परिषदांमध्ये थेट नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण लागू करण्यात आलं होतं. मग केवळ ओबीसी आरक्षण लागू न होणं हे अन्यायकारी ठरेल. ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं मुभा दिली. तोपर्यंत या नगरपरिषदांच्या निवडणुकांसाठी नोटिफिकेशन आलं नव्हतं, असा दावा सरकारच्या वतीनं करण्यात आला होता. राज्य सरकारचं म्हणणं होतं की, ज्यावेळी न्यायालयानं निकाल दिला, त्यावेळी कुठलंही नोटिफिकेशन या निवडणुकीचं निघालं नव्हतं. त्यामुळे न्यायालयानं याचा विचार करावा. राज्य सरकारनं जो निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, 92 नगर परिषदांमध्ये थेट नगराध्यक्ष पदाचं आरक्षण लागू होणार आहे. मग यात ओबीसी आरक्षण लागू होणार नसेल तर हा एक प्रकारे अन्याय आणि विरोधाभास ठरेल, असं सरकारनं म्हटलं होतं.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
राज्य निवडणूक आयोगानं 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर केल्या होत्या. या नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या, तेव्हा सुप्रीम कोर्टात ओबीसी आरक्षणाबाबत सुनावणी सुरू होती. या 92 नगरपरिषदांमधील निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न सुरू होता. सर्वोच्च न्यायालयानं ओबीसी आरक्षणाबाबत निकाल दिला, त्यावेळी या संदर्भातली निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्यामुळे आता तिथे ओबीसी आरक्षण लागू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे. राज्य निवडणूक आयोगानं 14 जुलै रोजी या 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका स्थगित केल्याची घोषणा केली होती.