OBC Reservation: ओबीसी आरक्षणासंदर्भात इम्पॅरिकल डेटावरून केंद्र आणि राज्यातली लढाई आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टातील प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारची डेटा देण्यासंदर्भातली तयारी दिसत नाही. प्रशासकीय कारणं आणि त्रुटींचा हवाला देत इम्पॅरिकल डेटा देण्यास केंद्रानं नकार दिला आहे. केंद्राच्या या प्रतिज्ञापत्रावर रिजाँईंडर दाखल करण्यासाठी राज्य सरकारने चार आठवड्यांचा वेळ मागितला आहे. चार आठवड्यानंतर या प्रकरणावर पुढची सुनावणी होणार आहे. यावरुन आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्र सरकारवर सडकून टीका केली आहे. त्यांनी म्हटलं की, केंद्र सरकारनं डेटा देऊ शकत नाही असं म्हटलंय. ओबीसी आरक्षण प्रकरणात केंद्राची भूमिका समोर आली आहे. कारण नसताना इतके दिवस महाविकास आघाडी सरकारला बदनाम करण्याचं षडयंत्र केलं गेलं. शेवटी आता सत्य समोर आलं आहे, असं ते म्हणाले.
ओबीसी आरक्षणप्रश्नी काल मंत्रीमंडळ बैठकीत चर्चा झाली. आम्ही राज्यपालांकडे शिफारस करतोय. वस्तुस्थिती समोर आलीय, कोण काय भूमिका घेतं आहे. सर्वोच्च न्यायालयात हे स्पष्ट झाले आहे, असं त्यांनी म्हटलं आहे.
सर्व विभागांना त्यांच्याकडील रिक्त जागांचा तपशील देण्याचे आदेश
अजित पवार भरतीसंदर्भात म्हणाले की, देशभरात सैन्य भरती होत असते. कोरोनामुळे दोन वर्ष भरती झाली नाही. डिसेंबरमध्ये कोल्हापूरला सैन्य भरती आहे. ती झाली पाहिजे. त्याबाबत जिल्हा आणि पोलीस प्रशासनाला नियम पाळून सैन्य भरती घेण्याच्या दिल्या आहेत, असं पवार म्हणाले. त्यांनी सांगितलं की, एमपीएससी बाबत 30 सप्टेंबरपर्यंत वेगवेगळ्या विभागांनी किती जागा रिक्त आहेत त्यांना कळवायचे आहे. तसे स्पष्ट आदेश काल मंत्रीमंडळ बैठकीत दिले आहेत. सर्व विभागांना त्यांच्याकडील रिक्त जागा 30 सप्टेंबरपर्यंत द्यायला सांगितले आहे. या रिक्त जागांची माहिती आली की तातडीने जाहिरात काढली जाईल, असं अजित पवार म्हणाले.
केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञापत्राची एक्स्क्लुझिव्ह कॉपी एबीपी माझाच्या हाती
राज्यातल्या संवेदनशील अशा ओबीसी आरक्षण मुद्द्यावर केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञा पत्राची एक्स्क्लुझिव्ह कॉपी एबीपी माझाच्या हाती आली आहे. इम्पॅरिकल डेटा वर केंद्राची कोर्टातली भूमिका नेमकी काय आहे हे यात स्पष्ट झालं आहे. लोकसंख्येचा डेटा म्हणून अधिकृतपणे जाहीर करण्यात त्रुटी असल्याचं यात म्हटलं आहे. शिवाय बाहेर जातिनिहाय जनगणनेसाठी सगळेच विधानं करत असले तरी प्रत्यक्षात केंद्र सरकारची यावेळीसुद्धा ही तयारी नाही हे या प्रतिज्ञापत्रात दिसत आहे.
इम्पॅरिकल डेटा वरून केंद्र आणि राज्यांमध्ये जी लढाई सुरू आहे ती आणखी तीव्र होताना दिसते आहे. हा इम्पॅरिकल डेटा राज्यांना देण्याची केंद्र सरकारची कुठलीही तयारी नाही हे कोर्टात दाखल झालेल्या प्रतिज्ञापत्र करून दिसत आहे.. सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राची एक्स्क्लुझिव्ह कॉपी एबीपी माझाच्या हाती लागली आहे. डेटामधल्या त्रुटी आणि प्रशासकीय कारणे देत केंद्राने हा डेटा देण्यास नकार दिला आहे.
सोबतच या प्रतिज्ञापत्रातून काही धक्कादायक गौप्यस्फोट होताना दिसत आहेत. 2021 जनगणना जातनिहाय व्हावी यासाठी बाहेर कितीही वक्तव्य होत असली तरी प्रत्यक्षात केंद्र सरकारची भूमिका काय आहे हे यातून स्पष्ट झालं आहे. आणि त्रुटी असल्याचं सांगत जो डेटा जाहीर करण्यास केंद्राने नकार दिला आहे त्याबाबत नेमलेली समिती गेल्या पाच वर्षांमध्ये पूर्णपणे निष्क्रिय आहे याची कबुली देखील केंद्राने दिली आहे.
डेटा मधल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी केंद्रीय कॅबिनेटने एक्सपर्ट कमिटी बनवण्याचा निर्णय घेतला होता. तत्कालीन नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष पगारिया यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती बनवली होती. या कमिटीची कधी बैठक झाली नाही.. गेल्या पाच वर्षांमध्ये त्या डेटा वर कुठली हालचाल झालेली नाही.