OBC Reservation: ओबीसी आरक्षणासंदर्भात इम्पॅरिकल डेटावरून केंद्र आणि राज्यातली लढाई आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टातील प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारची डेटा देण्यासंदर्भातली तयारी दिसत नाही. प्रशासकीय कारणं आणि त्रुटींचा हवाला देत इम्पॅरिकल डेटा देण्यास केंद्रानं नकार दिला आहे. केंद्राच्या या प्रतिज्ञापत्रावर रिजाँईंडर दाखल करण्यासाठी राज्य सरकारने चार आठवड्यांचा वेळ मागितला आहे. चार आठवड्यानंतर या प्रकरणावर पुढची सुनावणी होणार आहे.
ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्दा राज्यात चांगलाच पेटला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील या ओबीसी आरक्षण संदर्भात आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. राज्य सरकारने केंद्राकडून इम्पॅरिकल डेटा imperial data मागितला होता.
केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञापत्राची एक्स्क्लुझिव्ह कॉपी एबीपी माझाच्या हाती
राज्यातल्या संवेदनशील अशा ओबीसी आरक्षण मुद्द्यावर केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञा पत्राची एक्स्क्लुझिव्ह कॉपी एबीपी माझाच्या हाती आली आहे. इम्पॅरिकल डेटा वर केंद्राची कोर्टातली भूमिका नेमकी काय आहे हे यात स्पष्ट झालं आहे. लोकसंख्येचा डेटा म्हणून अधिकृतपणे जाहीर करण्यात त्रुटी असल्याचं यात म्हटलं आहे. शिवाय बाहेर जातिनिहाय जनगणनेसाठी सगळेच विधानं करत असले तरी प्रत्यक्षात केंद्र सरकारची यावेळीसुद्धा ही तयारी नाही हे या प्रतिज्ञापत्रात दिसत आहे.
इम्पॅरिकल डेटा वरून केंद्र आणि राज्यांमध्ये जी लढाई सुरू आहे ती आणखी तीव्र होताना दिसते आहे. हा इम्पॅरिकल डेटा राज्यांना देण्याची केंद्र सरकारची कुठलीही तयारी नाही हे कोर्टात दाखल झालेल्या प्रतिज्ञापत्र करून दिसत आहे.. सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राची एक्स्क्लुझिव्ह कॉपी एबीपी माझाच्या हाती लागली आहे. डेटामधल्या त्रुटी आणि प्रशासकीय कारणे देत केंद्राने हा डेटा देण्यास नकार दिला आहे.
सोबतच या प्रतिज्ञापत्रातून काही धक्कादायक गौप्यस्फोट होताना दिसत आहेत. 2021 जनगणना जातनिहाय व्हावी यासाठी बाहेर कितीही वक्तव्य होत असली तरी प्रत्यक्षात केंद्र सरकारची भूमिका काय आहे हे यातून स्पष्ट झालं आहे. आणि त्रुटी असल्याचं सांगत जो डेटा जाहीर करण्यास केंद्राने नकार दिला आहे त्याबाबत नेमलेली समिती गेल्या पाच वर्षांमध्ये पूर्णपणे निष्क्रिय आहे याची कबुली देखील केंद्राने दिली आहे.
डेटा मधल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी केंद्रीय कॅबिनेटने एक्सपर्ट कमिटी बनवण्याचा निर्णय घेतला होता. तत्कालीन नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष पगारिया यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती बनवली होती. या कमिटीची कधी बैठक झाली नाही.. गेल्या पाच वर्षांमध्ये त्या डेटा वर कुठली हालचाल झालेली नाही.
ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्यात आगामी काळात येऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकण्याबाबत जवळपास सर्वच पक्ष सकारात्मक आहेत. मात्र आधीच्या सुनावणीत ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर निवडणुकांना स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. निवडणुका घेण्याचा किंवा पुढे ढकलण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे, राज्य सरकारला नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने मत नोंदवलं होतं.
निवडणुकीच्या तारखा किंवा वेळापत्रक ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकार नाही, ते विशेष अधिकार निवडणूक आयोगाला आहेत. 4 मार्च 2021 रोजी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात राज्य सरकारचा आदेश अडथळा ठरु शकत नाही. राज्य निवडणूक आयोग समाधानी असल्यास ही निवडणूक प्रक्रिया पुढे नेली जाऊ शकते, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं.
OBC Political Reservation अध्यादेशाच्या मुद्यावर पुन्हा एकदा राज्यपाल आणि महाविकास आघाडी आमने-सामने?
राज्यपाल आणि महाविकास आघाडी आमने-सामने येण्याची शक्यता
दुसरीकडे राज्यात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि राज्य सरकारमधील संघर्ष वारंवार पाहायला मिळत आहे. नुकतंच राज्यपालांनी साकीनाका प्रकरणावरुन मुख्यमंत्र्यांना निर्देश दिल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना पत्र लिहीत उत्तर दिलं. आता पुन्हा ओबीसी राजकीय आरक्षण अध्यादेशाच्या मुद्यावर राज्यपाल आणि महाविकास आघाडी आमने-सामने येण्याची शक्यता आहे. हा अध्यादेश राज्य सरकारने राज्यपाल यांच्याकडे सहीसाठी पाठवला आहे. मात्र सुप्रीम कोर्टात हे प्रकरण असल्याच सांगत राज्यपाल यांनी राज्य सरकारकडे कायदेशीर खुलासा मागितला असल्याची सूत्रांची माहिती आहे.
ओबीसी समाजाचा वाढता दबाव लक्षात घेता मागच्या कॅबिनेटमध्ये राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला होता. आता तो सहीसाठी राज्यपाल यांच्याकडे पाठविण्यात आला आहे. मात्र राज्यपाल यांनी राज्य सरकारकडे खुलासा मागितला आहे. त्यामुळे येत्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर महाविकास आघाडी सरकारच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.