नवी दिल्ली : ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्यात आगामी काळात येऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकण्याबाबत जवळपास सर्वच पक्ष सकारात्मक आहेत. मात्र ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर निवडणुकांना स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. निवडणुका घेण्याचा किंवा पुढे ढकलण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे, राज्य सरकारला नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने मत नोंदवलं आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी आता 23 सप्टेंबर 2021 रोजी पार पडणार आहे.
निवडणुकीच्या तारखा किंवा वेळापत्रक ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकार नाही, ते विशेष अधिकार निवडणूक आयोगाला आहेत. 4 मार्च 2021 रोजी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात राज्य सरकारचा आदेश अडथळा ठरु शकत नाही. राज्य निवडणूक आयोग समाधानी असल्यास ही निवडणूक प्रक्रिया पुढे नेली जाऊ शकते, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय धक्कादायक- विजय वडेट्टीवार
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय धक्कादायक असल्याचं ओबीसी कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटलं आहे. आरक्षण कुठल्याही स्थितीत टिकवण्यासाठी प्रयत्न करणार असून फेब्रुवारी-मार्च 2022 पर्यंत होणाऱ्या निवडणुकांसाठी एम्पिरिकल डेटा गोळा करून आरक्षण टिकवणार असल्याचा विश्वास वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केला. या निवडणुका चार महिने पुढे ढकलण्यात याव्यात अशी सर्वपक्षीय भूमिका आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय म्हणजे कायदाच असल्याने तो देशाला लागू झाल्याने देशातील ओबीसी आरक्षण धोक्यात असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केलं. केंद्र सरकारने केलेली जनगणना व त्याची आकडेवारी, डेटा तातडीने राज्याला द्यावा अशी मागणीही त्यांनी केली. पुढील अल्पकालावधीत राज्य मागासवर्ग आयोग एम्पिरिकल डेटा गोळा करून हे आरक्षण टिकवण्यासाठी ठोस कृती करेल असा विश्वास विजय वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केला.
ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन बैठका पार पडल्या. दुसऱ्या बैठकीत ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षण कसे आबाधित ठेवता येईल या मुद्द्यावर चर्चा झाली. जो पर्यंत ओबीसी समाजाचा इम्पिरिकल डेटा गोळा होत नाही तोपर्यंत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्या, अशी मागणी सर्वपक्षीय नेत्यांनी या बैठकीत केली होती. या मागणीवर सर्वसहमती नंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता.
संबंधित बातम्या