OBC Reservation Empirical Data : केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डेटा द्यावा अशी महाराष्ट्र सरकारने केलेली मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली. त्यामुळे आता राज्य सरकारला स्वत: इम्पिरिकल डेटा युद्धपातळीवर तयार करावा लागणार आहे. भाजप नेते आणि माजी मंत्री चंद्रकांत बावनकुळे यांनी हा इम्पिरिकल डेटा एका महिन्यातच मिळवता येईल, असा दावा केला आहे. 


भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीकास्त्र सोडले. महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा बट्ट्याबोळ केला आहे. आधीपासूनच सर्वोच्च न्यायालय वारंवार डेटा सादर करा असे सांगत असताना या सरकारने काहीच केलं नाही. सोबतच मागासवर्गीय आयोगाला त्यासाठी निधीही दिला नाही. फक्त ओबीसी आरक्षणाचा फुटबॉल करून आरक्षणाच्या विषयाचा बट्ट्याबोळ केला असल्याची टीका बावनकुळे यांनी दिली. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून राज्यातील राजकारण तापण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. 


महिनाभरात डेटा कसा मिळेल?


ग्राम पंचायतीचे कर्मचारी सोबत घ्या, मालमत्ता कराच्या रजिस्टरमध्ये OBC, SC, ST, NT, VJNT घरं किती हे सर्व मोजून लोकसंख्या मोजता येतं आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण टाकता येतं, पण या सरकारला हे करायचं नाहीय, असं चंद्रशेखर बानवकुळे म्हणतात


ग्रामपंचायती ८ दिवसात, नगरपालिका १५ दिवसात महापालिका महिनाभरात डाटा द्यायला तयार आहेत असेही बावनकुळे यांनी सांगितले. 


 


पाहा व्हिडिओ: Web Explainer - इम्पिरिकल डेटा म्हणजे काय? हा डेटा कसा गोळा करतात?


 


 


इतर महत्त्वाच्या बातम्या:



 


LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha