Maratha Reservation: ओबीसी नेत्यांनी दोन समाजात दुही पसरवणारी वक्तव्ये थांबवा अन्यथा...अखिल भारतीय मराठा महासंघाचा इशारा

सरकारने आता जास्त वेळ न दवडता तात्काळ आरक्षण देण्याची कार्यवाही सरकारने करावी अन्यथा या सरकारला  मराठा समाज उलथून टाकल्याशिवाय स्वस्त बसणार नाही असेही महासंघाने म्हटले आहे.

Feature Photo

मुंबई : जालन्यामध्ये (Jalna Maratha Protest) आंदोलकांवर झालेल्या लाठीमारानंतर मराठा आंदोलनाचा (Maratha Reservation) मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला असताना आता या वादाला कुणबी विरुद्ध मराठा असे स्वरुप येऊ लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर अखिल भारतीय मराठा महासंघाने इशारा दिला आहे.  दोन समाजात दुही पसरवणाऱ्या ओबीसी नेत्यांची वक्तव्ये थांबली नाहीत तर त्यांच्या आलिशान गाड्यांच्या काचा शिल्लक राहणार नाहीत. तसेच त्यांना रस्त्यावर फिरू दिले जाणार नाही असा स्पष्ट इशारा अखिल भारतीय मराठा महासंघाच्या वतीने अध्यक्ष दिलीप जगताप यांनी दिला आहे.

जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे मराठा आंदोलक विनोद जरांडे -पाटील यांच्या नेतृत्वात जे अन्नत्याग आंदोलन सुरू आहे ते समर्थनीय असून त्यांना धन्यवाद दिले पाहिजेत.कारण त्यांच्या आंदोलनामुळे  समाज पुन्हा एकवटला आहे.मराठा समाजातील अनेक कुटुंबे भूमिहीन आहेत.शेती गुंठ्यावर आली असून आता एकरावर शेती कुणाकडेही राहिलेली नाही. या उलट अनेक राजकारणी ओबीसी नेते आलिशान गाड्यांमधून फिरत आहेत. त्यांच्या करोडो रुपयांच्या प्रॉपर्टी आहेत तरीही तेच आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत. गरीब सर्व सामान्य ओबीसीच्या आरक्षण बद्दल आजही आमचा आक्षेप नाही. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या आदर्श ठेऊन अठरा पगड जातींच्या लोकांना सोबत घेऊन दुसऱ्या कुणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लागता 50 टक्केच्या मर्यादेच्या वरील ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळावे ही भूमिका पहिल्यांदा घेतली आहे. त्यासाठी दिल्लीत हल्लीच आंदोलन सुद्धा केले आहे. कुणाचेही नुकसान न होता आरक्षण मिळणार असेल तर त्यालाही विरोध करणे हे चुकीचे आहे, असे दिलीप जगताप म्हणाले. 

2018 मध्ये राज्य मागासवर्ग आयोगाने या संदर्भातील एक अहवाल  शासनाला सादर केलेला  आहे. त्यात आयोगाचा मराठा समाजाच्या बाबतीतील तपशील मराठा समाजाच्या आर्थिक परिस्थितीवर प्रकाश टाकणारा होता. मराठा समाजातील 78 टक्के लोक दारिद्रय रेषेखाली आहेत.तर 71 टक्के कुटुंब भूमिहीन असे या अहवालात नमूद केले आहे . 72 टक्के मराठा समाजातील कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न पन्नास हजारांपेक्षा कमी आहे. त्यामुळेच मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास म्हणून घोषित केले आहे.त्यामुळे हा समाज आरक्षणास पात्र होत आहे.  तामिळनाडूच्या धर्तीवर आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येऊ शकते.  या शिवाय अन्य पर्याय सुद्धा उपलब्ध आहेत. पण सरकारने आपली आडमुठी भूमिका सोडली पाहिजे. सरकारने आता जास्त वेळ न दवडता तात्काळ आरक्षण देण्याची कार्यवाही सरकारने करावी अन्यथा या सरकारला  मराठा समाज उलथून टाकल्याशिवाय स्वस्त बसणार नाही असेही महासंघाने म्हटले आहे.

हे ही वाचा :