मुंबई : ओबीसी नेत्यांचे शिष्टमंडळ आणि राज्य सरकार यांच्यातील बैठक संपली असून त्यामध्ये काही महत्त्वाच्या बाबींवर एकमत झालं आहे. ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का लागू देणार नाही असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी ओबीसी नेत्यांना आश्वासन दिलं असल्याचं राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी सांगितलं. कुणालाही खोटे कुणबी दाखले दिले जाणार नाहीत असंही मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिल्याचं भुजबळ म्हणाले. तसेच मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मनोज जरांगे यांच्यासोबत समोरासमोर चर्चा व्हावी अशी ओबीसी नेत्यांची भूमिका आहे.
जरांगेंसोबत समोरासमोर बसून तोडगा काढणार
ओबीसी नेते आणि मनोज जरांगे यांना समोरासमोर बसवून चर्चेतून तोडगा काढण्याची भूमिका ओबीसी नेत्यांनी मुख्यमंत्र्‍यांसमोर व्यक्त केली. त्याला अनेक नेत्यांनी दुजोरा दिल्याची माहिती आहे. काही जण वेगवेगळे दाखले घेऊन लाभ घेण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे हे दाखले आधारकार्डला जोडण्याची संकल्पना ओबीसी नेत्यांनी मांडली. त्यामुळे कुणीही एकापेक्षा जास्त प्रवर्गात आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकणार नाही असं छगन भुजबळ म्हणाले.
ओबीसी विकासासाठी उपसमितीची स्थापना करणार
मराठा समाजाच्या समन्वयासाठी जशी नेत्यांची उपसमिती आहे तशीच ओबीसी उपसमिती स्थापन केली जाणार असल्याची माहिती छगन भुजबळांनी दिली. मराठा समाजाच्या विकासासाठी जितका निधी मिळतोय तितका निधी आता ओबीसी समाजासाठीही दिला जाणार असल्याचं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याची माहिती भुजबळांनी दिली. तसेच लक्ष्मण हाके यांनी उपोषण संपवावं यासाठी ओबीसी नेते जाणार असल्याचं भुजबळांनी सांगितलं.
एकीकडे मराठ्यांना ओबीसीमधून आरक्षण देण्यात यावं, सगेसोयऱ्यांच्या आश्वासनाची अंमलबजावणी राज्य सरकारने करावं यासाठी मनोज जरांगे हे पुन्हा एकदा आंदोलनाला बसले आहेत. तर दुसरीकडे मराठ्यांना ओबीसीमधून आरक्षण देऊ नये या मागणीसाठी जालना जिल्ह्यातील वडीगोद्री या गावात लक्ष्मण हाके आंदोलनाला बसले आहेत.
लक्ष्मण हाके यांच्या भेटीसाठी राज्य सरकारचं एक शिष्टमंडळ आलं होतं. त्यानंतर ओबीसी नेत्यांनी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्‍यांची भेट घेतली.
लक्ष्मण हाके यांच्या मागण्या काय आहेत?
1) ओबीसी भटक्या विमुक्त जाती जमातीच्या मूळ आरक्षणात मराठा समाजाचा समावेश करू नये. तसे लेखी आश्वासन मुख्यमंत्री महोदयाकडून मिळाले पाहिजे.
2) कुणबीच्या लाखो बोगस नोंदीची त्वरित दखल घेवून त्या रद्द करण्यात याव्यात.
3) ओबीसीच्या आर्थिक विकास महामंडळाना आर्थिक तरतूद व्हावी.
4) ओबीसीच्या वसतिगृहाची प्रत्येक जिल्हात योजना कार्यान्वित व्हावी.
5) ओबीसीची जातनिहाय जनगणना व्हावी.
ही बातमी वाचा: