पालघर : पालघरला लागलेली कुपोषणाची कीड काही मिटताना दिसत नसून पालघरमधील कुपोषणाची धक्कादायक आकडेवारी पुन्हा एकदा समोर आलीय. कोरोनाकाळात टाळेबंदीत तब्बल 1493 बालक कुपोषणाच्या कचाट्यात सापडली असून पालघर पुन्हा एकदा कुपोषणाच्या विळख्यात सापडू लागलं आहे. त्यामुळे एका बाजूला टाळेबंदीत ग्रामीण भागात वाढलेली बेरोजगारी तर दुसर्या बाजूला कुपोषणाची वाढत चाललेली आकडेवारी ही पालघरच्या प्रशासनाची डोकेदुखी ठरतेय.
लॉकडाऊनमध्ये जिल्ह्यातील कुपोषणग्रस्त भागात अंगणवाड्या, ग्राम बाल विकास केंद्रे, आरोग्य व्यवस्था आदींवर प्रशासनाने भर न दिल्यामुळे पालघर जिल्ह्यात कुपोषण पुन्हा एकदा फोफावल्याचं चित्र समोर आलं आहे. पालघर जिल्ह्यात मार्च ते ऑगस्ट या सहा महिन्यात गेल्या वर्षीपेक्षा यंदा सुमारे 100 पेक्षा जास्त अतितीव्र (SAM) तर एक हजाराहून अधिक तीव्र कुपोषित बालके (MAM) वाढल्याची धक्कादायक माहिती समोर आलीय. जिल्ह्यात मागील वर्षी मार्च ते ऑगस्ट या सहा महिन्यात 1376 अतितीव्र कुपोषित तर 12684 तीव्र कुपोषित बालकांची नोंद करण्यात आली होती. मात्र चालू वर्षी याच काळात 1493 अतितीव्र तर 14013 तीव्र कुपोषित बालकांची नोंद झाली असून गेल्या वर्षीपेक्षा या वर्षी अतितीव्र कुपोषित बालकांमध्ये तब्बल 117 बालके तर तीव्र कुपोषित बालकांमध्ये तब्बल 1329 संख्येने वाढ झाली आहे. शासन स्तरावर राबवल्या जाणाऱ्या उपाययोजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याची बाब यामुळे पुन्हा एकदा समोर आलीय.
कोरोना काळात देशात लॉकडाऊन करण्यात आली असून ग्रामीण भागात याचा मोठा फटका बसलेला पाहायला मिळाला. ग्रामीण भागातील अनेकांचे रोजगार बुडाले असून पालघरमधील विक्रमगड, जव्हार, मोखाडा, तलासरी, डहाणू या आदिवासीबहुल तालुक्यांमध्ये कुपोषित मुलं तसेच गर्भवती महिला यांच्यासाठी पुरवल्या जाणाऱ्या योजनांचे तीन-तेरा वाजलेले पाहायला मिळाले. कुटुंबांना आणि गर्भवती महिलांना तसेच कुपोषित बालकांना पुरवला जाणारा सकस आहारही लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याची ओरड अनेकांकडून करण्यात आली होती. पालघर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील या कुपोषित बालकांमध्ये प्रथिने आणि विटामिनची कमतरता समोर येत असल्याच भगवान महादेव सांबरे रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधिकारी सचिन पळूसकर यांनी सांगितलंय.
कुपोषणाची वाढती धक्कादायक आकडेवारी समोर आल्यानंतरही कुपोषणाची आकडेवारी मागील इतर वर्षांच्या तुलनेत समाधानकारक असल्याचं अजब उत्तर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिद्धराम सालिमठ यांनी एबीपी माझाला दिलंय. लॉकडाऊननंतर पालघर जिल्ह्यातील समोर आलेली कुपोषणाची वाढती धक्कादायक आकडेवारी ही प्रशासनाची डोकेदुखी ठरली असून कुपोषणमुक्तीसाठी तयार करण्यात आलेल्या अनेक उपाययोजना या फक्त कागदोपत्रीच असल्याचे समोर आलंय. त्यामुळे मागील सरकारने सुरू केलेल्या योजना तळागाळापर्यँत पोहचत नसल्याच समोर आल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकार यासाठी आता काय उपोययोजना करणार आहे, हे पाहण महत्वाचं ठरणार आहे.