2007 ते 2008 या वर्षी शेतकरी पीककर्ज माफीचा अवैध लाभ घेवून खामगांव अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेने 4 कोटी 50 लाखाचे कृषी कर्जमाफीचे अनुदान लाटल्याचा आरोप करत मधुकर लक्ष्मणराव पागृत या शेतकऱ्याने जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर नागपूर खंडपीठानं संबंधित बँकेच्या अध्यक्ष व सर्व संचालकांना नोटीस बजावली आहे. मात्र यामध्ये कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनाही नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यात मोठी खळबळ उडाली आहे.
मागील सरकारच्या काळात पांडुरंग फुंडकर हे विधान परिषदचे विरोधी पक्ष नेते होते. त्यावेळी त्यांनी राज्यात शेतकरी कर्जमाफी व्हावी यासाठी आंदोलनंही केली होती. मात्र, फुंडकर ज्या बँकेचे संचालक आहेत त्याच बँकेने शेतकऱ्यांचे खोटे सातबारा दाखवून 4 कोटी 50 लाखांचे अनुदान हडप केल्याचा आरोप संबंधित तक्रारीत करण्यात आला आहे.
या अगोदर आरबीआयने या घोटाळ्याबाबत चौकशी केली असता खामगांव अर्बन बँक यामध्ये दोषी आढळून आली होती. त्यामुळे भ्रष्टाचाराबाबत सुद्धा चौकशी होऊन संबंधित बँकेचं संचालक मंडळ बरखास्त करुन गुन्हे दाखल करावे अशी मागणी तक्रारकर्त्यांनी केली आहे. या प्रकरणामुळे कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर मात्र चांगलेच अडचणीत सापडले आहेत.