राज्यात यंदा भारनियमन नाही, वीज नियोजनामुळे संकट टळलं

महावितरण कंपनीने महाजनको, एनटीपीसी, एनपीसीआयएल, स्वतंत्र वीज प्रकल्प व नवीन व नवीकरणीय स्त्रोत यांच्यासोबत विविध दीर्घकालीन वीज खरेदी करार केलेले आहेत

मुंबई : महावितरणकडे पुरेशा प्रमाणात वीज उपलब्ध असल्यामुळे राज्यात यंदा कुठेही भारनियमन होणार नाही. दीर्घकालीन वीज करार आणि नवीन तसंच नवीनकरणीय स्त्रोतांमधून महावितरणला आवश्यक असलेली वीज उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे कोयना वीज निर्मितीचा चौथा टप्पा बंद झाला तरीही विजेच्या उपलब्धतेवर कुठलाही परिणाम होणार नाही. सद्यस्थितीत महावितरणची उच्चतम विजेची मागणी ही 19,000 ते 19,500 मेगावॅट इतकी आहे. ती दीर्घकालीन करारांतर्गत औष्णिक वीज प्रकल्पातून आणि नवीन तसंच नवीकरणीय स्त्रोतांमधून पूर्ण करण्यात येत आहे. महावितरणकडे झीरो शेड्यूलमध्ये असलेले परळी औष्णिक प्रकल्पामधील संच क्र. 6, 7 आणि एनटीपीसी सोलापूर या औष्णिक प्रकल्पामध्ये असलेला वाटा मिळून एकूण 1,144 मेगावॅट इतकी अतिरिक्त वीज उपलब्ध आहे. पॉवर एक्सचेंजवर वीज उपलब्ध असल्यामुळे आणि विजेच्या मागणीएवढी उपलब्धता असल्याकारणाने जरी कोयना वीजनिर्मिती केंद्रामधील टप्पा क्र. 4 मधून वीज निर्मिती पूर्णपणे बंद झाली तरीही राज्यात कुठेही भारनियमना सारखी परिस्थिती निर्माण झालेली नाही. कोयना धरणात पाणीसाठा अत्यल्प असल्याने आणि किमान 15 जुलैपर्यंत हा पाणीसाठा पिण्यासाठी राखीव ठेवणे आवश्यक असल्याने पुढील आदेश मिळेपर्यंत कोयना जलविद्युत प्रकल्पामधून वीज निर्मिती बंद ठेवण्याच्या सूचना सातारा सिंचन मंडलाच्या अधीक्षक अभियंत्यांनी दिल्या आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनीने (महानिर्मिती) 29 मे रोजी संध्याकाळपासून कोयना जलविद्युत प्रकल्पातील टप्पा क्रमांक 4 मधून वीज निर्मिती बंद केली आहे. चिपळूण तालुक्यास पाणीपुरवठा नियमित चालू ठेवण्यासाठी टप्पा क्र. 1 व 2 मधून कमी दाबाने (40 मेगावॅटची) वीज निर्मिती करण्यात येत आहे. महावितरण कंपनीने महाजनको, एनटीपीसी, एनपीसीआयएल, स्वतंत्र वीज प्रकल्प व नवीन व नवीकरणीय स्त्रोत यांच्यासोबत विविध दीर्घकालीन वीज खरेदी करार केलेले आहेत. या वीजनिर्मिती स्त्रोंताकडून उपलब्ध होणारी वीज व विजेची मागणी लक्षात घेऊन, महावितरण कंपनी विजेची मागणी व उपलब्धता यामध्ये ताळमेळ घालत असते. राज्यात विजेची मागणी वाढल्यास किंवा काही कारणास्तव चालू असलेल्या प्रकल्पांमधून वीज निर्मिती कमी झाल्यास महावितरण कंपनीतर्फे झीरो शेड्यूलमध्ये असलेले संच किंवा पॉवर एक्सचेंजवर वीज खरेदी करुन विजेच्या उपलब्धतेत वाढ करण्यात येईल व याप्रमाणे मागणी पूर्ण करण्याचे नियोजन केले आहे. त्यामुळे राज्यात कुठेही वीजेच्या उपलब्धतेमुळे भारनियमन होण्याची शक्यता नाही.