खरेदीचे कोणतेही टेंडर जाहीर करण्यासही बंदी घालण्यात आली आहे. योग्य त्या लाभार्थ्याला योग्य ती मदत वेळेत पोहचण्यास दिरंगाई होत असे. त्यानंतर अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवारांनी हा निर्णय जाहीर केला.
भ्रष्टाचाराला बगल देण्यासाठी सरकारने ही शक्कल लढवली आहे. 31 मार्चपर्यंत नवीन साहित्यांची खरेदी करता येणार नाही. फक्त सरकारी रुग्णालयांमधील औषध खरेदीला मात्र परवानगी देण्यात आली आहे.
आधीच राज्य सरकारकडे 2.5 लाख कोटींहून अधिकचा निधी पडून असताना विकासकामांसाठी दिलेला निधीही माघारी येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.