पुणे : ठाकरे विरुद्ध शिंदे या सत्तासंघर्षात सुप्रीम कोर्टानं एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला दिलेला सर्वात मोठा दिलासा आहे. 16 बंडखोरांवर 12 जुलैपर्यंत कोणतीही कारवाई विधानसभा उपाध्यक्षांना करता येणार नाही.  तसेच या कालावधीत राज्य सरकारच्या विरोधात अविश्वास ठराव देखील आणता येणार नाही, अशी प्रतिक्रिया घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी दिली आहे.  


उल्हास बापट म्हणाले,  या कालावधीत मुख्यमंत्र्यांचे अधिकार हे आधीसारखेच राहतील. हा व्हेकेशन बेंच आहे.  11 तारखेला सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ याबाबत निर्णय देईल. उपाध्यक्षांनी आमदारांना निलंबित करण्यासाठी किमान सात दिवसांचा कालावधी देणे अपेक्षित असते. इथे फक्त दोनच दिवस देण्यात आले होते.  त्यामुळेच न्यायालयाने त्यामुळेच मुदत वाढवून दिली आहे.


देशातील सर्वोच्च वकिली ज्ञान दोन्ही बाजूकडून वापरण्यात येतय. जर आमदारांचे निलंबन झाले नाही तर सरकारच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव येईल. त्या परिस्थितीत मुख्यमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागेल.  मग इतर कोणी पुढे आले तर बहुमत सिद्ध करुन ते सत्ता स्थापन करतील अन्यथा राष्ट्रपती राजवट लागून पुन्हा निवडणुका होतील, असे देखील उल्हास बापट म्हणाले. 


16 बंडखोर आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावल्यानंतर शिंदे गटाच्या आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयाचं दार ठोठावलं होतं. महाराष्ट्रातील  या राजकीय सत्तासंघर्षात आज सुप्रीम कोर्टानं महत्वाचे निर्देश दिले आहेत. विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ आणि गटनेते अजय चौधरी, प्रतोद सुनील प्रभू यांना सुप्रीम कोर्टाची नोटीस देण्यात आली आहे. आता या प्रकरणी पुढील सुनावणी 11 जुलै रोजी होणार आहे. 



संबंधित बातम्या :


Maharashtra Political Crisis : बंडखोर आमदारांना दिलासा, झिरवाळांना नोटीस; पुढील सुनावणी 11 जुलैला, सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीतील Top 10 मुद्दे 


कोर्टावर आमचा विश्वास, 12 जुलै रोजी आम्हाला दिलासा देणारा निर्णय येईल : अजय चौधरी