सिंधुदुर्ग: आमदार नितेश राणे यांना मोठा धक्का बसला आहे. सुरुवातीला न्यायालयीन कोठडी मिळाल्यानंतरही त्यांना नंतर दोन दिवसांची पोलीस कोठडी देण्याचा निर्णय कोर्टाने घेतला आहे. त्यामुळे पहिला न्यायालयीन कोठडी मिळाल्यानंतर पुन्हा त्यांना पोलीस कोठडी कशी काय मिळाली असा सवाल अनेकांना पडला आहे. त्यावर सरकारी वकील अॅड. प्रदीप घरत यांनी एबीपी माझाशी संवाद साधला आणि ही कायदेशीर प्रक्रिया समजावून सांगितली.
सरकारी वकील प्रदीप घरत म्हणाले की, "आरोपीने शरणागती पत्करल्यानंतर त्याला ताब्यात घेतल्यानंतर न्यायालयाने त्याला कुठे ठेवायचा असा प्रश्न होता. त्यावर न्यायालयाने आरोपीला न्यायालयीन कोठडी दिली. पण त्यानंतर न्यायालयाला राज्य सरकारकडून करण्यात येणारा युक्तीवाद ऐकणं भाग होतं. त्या आधी न्यायालयाने आरोपीला अटकेपासून दहा दिवसांचं संरक्षण दिलं होतं. तो कालावधी मंगळवारी संपला होता. त्यानंतर पोलिसांना आरोपीला अटक करण्याचा अधिकार होता. त्यामुळे जर पोलिासांना तसा अधिकार असेल आणि आरोपी न्यायालयाच्या ताब्यात असेल तर पोलीस न्यायालयाकडे पोलीस कस्टडी मिळावी अशी मागणी करू शकतात. न्यायालयाने आमचा युक्तीवाद ऐकला, त्यांना तपासाच्या दृष्टीने आरोपीला पोलीस कोठडी देणं उचित वाटलं. त्यामुळे न्यायालयीन कोठडी मिळून सुद्धा नंतर पोलीस कोठडी मिळू शकली."
सरकारी वकील प्रदीप घरत म्हणाले की, "अटकपूर्व जामीन हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाने फेटाळले, सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाचे जे मुद्दे आहेत जामीन फेटाळण्याचे ते ग्राह्य धरले. त्यामुळे तेच मुद्दे या न्यायालयात मांडले. आरोपींची कोठडी आवश्यक आहे, अत्यावश्यक आहे असं हायकोर्टाने म्हटलं होतं, त्यामुळे आमच्या ताब्यात द्यावं असं कोर्टात सांगितलं."
फोन कॉलने कोठडी
फोन कॉल हा एकमेव मुद्दा नव्हता, साक्षीदारांवर दबाव टाकणं, पोलिसांवर दबावाचा प्रयत्न, न्यायालयाबाहेर हुल्लडबाजी, साक्षीदारांवर हा दबाव आहे हे न्यायालयाचे निदर्शनास आणले असं सरकारी वकीलांनी स्पष्ट केलं. या न्यायालयाने हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्टाचे आदेश विचारात घेतले. हायकोर्टाने अनिलकुमार शर्मा जजमेंट आहे, दर्जायुक्त तपासासाठी आरोपीला कोठडी कशी आवश्यक आहे, त्या खटल्याचं मार्गदर्शन सिंधुदुर्ग कोर्टाने विचारात घेतलं.