राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानं याप्रकरणी राज्य सरकारला नोटीस धाडल्याचं वृत्त पीटीआयनं दिलं आहे. या नोटीशीला 6 आठवड्यात उत्तर देण्याचे आदेश राज्याच्या मुख्य सचिवांना देण्यात आले आहेत.
महत्त्वाचं म्हणजे गेल्या वर्षी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या नोटिशीला राज्य सरकारनं उत्तर देणं टाळल्याची माहिती समोर आली आहे. 10 ऑक्टोबर 2015 ला नोटीस धाडण्यात आली होती, त्यावर 26 नोव्हेंबर पर्यंत उत्तर देण्याची मुदत होती.
विद्यार्थिनींच्या गर्भधारणेची शक्यता टाळता यावी, म्हणून त्यांची यूरिन टेस्ट करुन त्यांच्या मासिक पाळीचा पाठपुरावा केला जायचा. विद्यार्थिनींचे पिरेड्स मिस झाल्यावर किंवा त्या दीर्घ सुट्ट्यांवरुन परत आल्यावर ही वैद्यकीय चाचणी होत असल्याचा आरोप नोटीशीमध्ये करण्यात आला आहे. पालकांच्या परवानगीविना या चाचण्या करण्याचं कारणच काय, असा सवालही विचारण्यात आला आहे.
राज्य सरकारतर्फे चालवण्यात येणाऱ्या अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळांची संख्या 1100 इतकी असून त्यात जवळपास 1.6 लाख विद्यार्थिनी तर 2.3 लाख विद्यार्थी शिकतात. 15 वर्षात 1500 विद्यार्थ्यांनी जीव गमावला असून त्यात 700 विद्यार्थिनींचा समावेश असल्याचं वृत्त आहे. लैंगिक शोषण हे विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूमागील मुख्य कारण असल्याचं म्हटलं जातं.