Krishna river pollution : राष्ट्रीय हरित लवादाने (NGT) स्थापन केलेल्या तज्ज्ञ समितीने सातारा आणि सांगली जिल्ह्यातील नऊ साखर कारखाने, इस्लामपूर आणि आष्टा या दोन नगरपरिषदा आणि सांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिकेला कृष्णा नदी प्रदूषणाला कारणीभूत असल्याचा ठपका ठेवला आहे. सांगलीस्थित कार्यकर्त्याने दाखल केलेल्या याचिकेनंतर राष्ट्रीय हरित लवादाने नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीने मार्गदर्शक तत्वे जारी करताना सर्व नऊ साखर कारखानदार आणि नागरी संस्थांना अंमलबजावणी करण्यास सांगितले आहे.
राजारामबापू मद्यार्क प्रकल्प, यशवंतराव मोहिते मद्यार्क प्रकल्प व साखर कारखाना, सांगली महापालिका, आष्टा व इस्लामपूर पालिका अशा 12 जणांवर कृष्णा नदीच्या प्रदुषणाचा ठपका ठेवला आहे. याचिकेनुसार सातारा आणि सांगली जिल्ह्यातून जाणाऱ्या कृष्णा नदीच्या विविध भागात मोठ्या प्रमाणात मृत मासे तरंगताना आढळून आले आहेत. जुलै आणि ऑगस्टमध्ये ही घटना घडली होती. याचिका दाखल झाल्यानंतर एनजीटीने केंद्रीय प्रदूषण शॉपिंगमोड कंट्रोल बोर्ड, महाराष्ट्र प्रदूषण शॉपिंग मोड कंट्रोल बोर्ड, राज्य मत्स्य विभाग आणि सांगलीचे जिल्हाधिकारी यांच्या अधिकाऱ्यांची एक टीम तयार केली होती.
या समितीने 161 पानांचा अहवाल सादर केला आहे आणि निष्कर्षांनुसार, माशांचा मृत्यू होण्यास साखर कारखान्यांमधून नदीत सोडण्यात येणारे प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी आणि नदीत वाहून जाणारे सांडपाणी रोखण्यास नागरी संस्थांची असमर्थता हे प्रदूषणाचे प्रमुख स्रोत आहेत. याचिकाकर्ते सुनील फराटे यांनी असा दावा केला होता की साखर कारखान्यांनी अतिवृष्टी दरम्यान मोठ्या प्रमाणात बगॅस आणि सांडपाणी नदीत सोडले. जेणेकरून विषारी द्रव्ये कोणाच्याही लक्षात न येता ती वाहून जातील. यामुळे मासे मृत झाल्याचे ते म्हणाले.
फराटे पुढे म्हणाले, या घटनेनंतर एमपीसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी साखर कारखान्यांना क्लीन चिट दिली होती. जनतेची दिशाभूल करून वस्तुस्थिती लपवल्याबद्दल संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची मागणी आम्ही करणार आहोत. एनजीटीने त्यानुसार आमच्या याचिकेत सुधारणा करून प्रदूषण करणाऱ्यांना सुनावणीत समावेश करण्यास सांगितले आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या