Maharashtra NCP Crisis: राष्ट्रवादीची गुरूवारी झालेली बैठक ही अनधिकृत होती, त्या बैठकीला कोणताही अर्थ नाही असा दावा खासदार प्रफुल्ल पटेल (Praful Patel) यांनी केला. काही लोकांकडून चुकीची माहिती पसरवली जात असून त्यामाध्यमातून संभ्रम निर्माण केला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. पक्षाचे बहुतांश आमदार आणि खासदार हे आपल्यासोबत असून पक्ष आपलाच असल्याचा दावा प्रफुल्ल पटेल यांनी केला. 


खासदार प्रफुल्ल पटेल म्हणाले की, खरी परिस्थिती तुम्हाला कळावी यासाठी आम्ही समोर आलो आहोत. 30 जूनला राष्ट्रवादीची महत्त्वाची बैठक झाली, त्यात अनेक लोक उपस्थित होते.  बैठक देवगिरीवर झाली होती. अनेक आमदारही यावेळी उपस्थित होते, बहुतांश पदाधिकारी होते, कार्यकर्ते होते. त्यावेळी सर्वानुमते अजित पवारांना आपला नेता म्हणून घोषित करण्यात आले. 


त्यानंतर दोन-तीन गोष्टी करण्यात आल्या. त्यानंतर प्रफुल्ल पटेल यांना कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून घोषित करण्यात आलं. विधानसभा अध्यक्षांना अजित पवार गटनेते आहेत असं सूचित करण्यात आलं. अनिल पाटील प्रतोद असतील असंही सूचित करण्यात आलं. विधानपरिषदेच्या सभापतींनाही अमोल मिटकरी हे परिषदेतील प्रतोद असतील असं सूचित करण्यात आलं. त्याच दिवशी निवडणूक आयोगाला आमदार आणि सदस्यांच्या प्रतिज्ञापत्रांसह अर्ज देण्यात आला. निवडणूक आयोगापर्यंत हा विषय पोहोचलेला आहे. 


आम्ही राष्ट्रवादी पक्ष आहोत, त्यामुळे आम्हाला नाव आणि चिन्ह मिळालं पाहिजे अशी मागणी आयोगाला केली अशी माहिती खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी दिली. पक्षाचं बहुमत अजित पवारांच्या पाठिशी असल्याचा अर्ज आम्ही 30 जूनला दाखल केला असल्याची माहिती त्यांनी दिली. 


दिल्लीतील बैठक अनधिकृत


गुरूवारी नवी दिल्लीत शरद पवारांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रवादीच्या कार्यकारिणीची बैठक घेण्यात आली होती. त्या बैठकीत खासदार प्रफुल्ल पटेल आणि खासदार सुनील तटकरे यांनी पक्षातून निलंबित करण्यात आल्याचं जाहीर करण्यात आलं होतं. त्या बैठकीवर आता प्रफुल्ल पटेल यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. ते म्हणाले की, "काल दिल्लीत एक बैठक झाली, त्याला दुसरं काही नाव देणार नाही पण ती अधिकृत बैठक नाही. अजित पवार हे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष असून राष्ट्रवादीच्या घटनेनुसारच  सर्व प्रक्रिया पार पाडण्यात आली. आमच्या पक्षाची राज्याच्या निवडणुकीची प्रक्रिया अजून सुरूच आहे. सुप्रिम कोर्टाने शिवसेनेसंदर्भात आताच एक निकाल दिला आहे, ज्यात कोर्टाने  राजकीय आणि विधीमंडळ पक्ष एकच आहे असं म्हणणं चुकीचं आहे असं म्हटलं आहे."


जयंत पाटील यांची नियुक्ती पक्षाच्या घटनेनुसार नाही, त्यामुळे ते नियुक्त्या करू शकत नाहीत असं प्रफुल्ल पटेल यांनी स्पष्ट केलं. ते म्हणाले की, "कालच्या बैठकीत घेतलेले निर्णय हे कोणालाच लागू होत नाहीत. कोण कोणाला काढू शकेल हा निर्णय निवडणूक आयोगाला घ्यावा लागणार आहे. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेतील. त्यांच्याकडून ज्या कारवाई करण्यात आल्या आहेत त्या अवैध आहेत. आम्ही भांडत बसणार नाही, त्याचा कुणालाच फायदा होणार नाही. कोणतंही अशोभनीय काम आम्ही करणार नाही. आम्ही नियमानुसार आमची कारवाई करणार. पक्ष आमच्याकडे आहे, आम्ही आमच्या पद्धतीने काम करत आहोत."


ही बातमी वाचा: