Nashik News : महाराष्ट्रातील राजकारणाला (Maharashtra Politics) सर्वसामान्य नागरिक वैतागले असून गेल्या काही दिवसांतील घडामोडी पाहून नागरिक आपल्या भावना व्यक्त करत आहेत. अशातच नाशिकच्या सर्वसामान्य नागरिकाने थेट राष्ट्रपतींना पत्र लिहून पक्षांतर बंदी कायदा कठोर करण्याची विनंती केली आहे. मतदारांच्या मताला काही किंमत आहे का? असा सवाल करत सर्वसामान्य नागरिकांचे प्रश्न, महागाई, मतदारसंघातील अडचणी बाबत आमदारांनी पक्ष सोडल्याचे दिसत नाही नसल्याचा उल्लेखही या पत्रात करण्यात आला आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून ज्या पद्धतीने महाराष्ट्रात (Maharashtra) राजकीय घडामोडी घडत आहेत. त्यावरून सर्वसामान्य नागरिकांत संतापाची लाट उसळली आहे. अनेक नागरिकांकडून तीव्र भावना व्यक्त होत आहेत. तिकडे नेत्यांकडून एकामागोमाग पक्ष बदलाचे राजकारण सुरु आहे. त्यामुळे आमच्या मातांना काही किंमत आहे का? असा सवाल नागरिकांकडून केला जात आहे. अशातच नाशिक (Nashik) शहरातील सातपूर येथील एका सर्वसामान्य नागरिकाने थेट राष्ट्रपतींनाच या सर्व घडामोडींबाबत पत्र लिहिले आहे. राजकारणातील अशा नेत्यांसाठी पक्षांतर बंदी कायदा कठोर करण्याची विनंती या पत्राद्वारे सातपूर येथील हर्षलकुमार गांगुर्डे यांनी केले आहे.
हर्षलकुमार गांगुर्डे (Harshalkumar Gangurde) हे सातपूर येथील रहिवाशी असून त्यांनी थेट राष्ट्रपतींना पत्र लिहले आहे. जवळपास तीन पानी पत्र लिहले असून अतिशय उद्वेगपूर्ण स्वरूपात हे पत्र त्यांनी राष्ट्रपतीपर्यंत पोहचवले आहे. या पत्रात गांगुर्डे लिहितात की, गेल्या काही वर्षांपासून भारत देशामध्ये राजकीय आमदार व खासदार यांनी स्वतःच्या सोयीसाठी पक्ष बदल असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. त्याच्यामागे काही कारण असतील, परंतु एका पक्षातल्या आमदार खासदार दुसऱ्या पक्षात जाऊन सरकार पाडण्याची किंवा स्थिर करण्याचे काम आज-काल वारंवार होत आहे. मागच्या काही दिवसात वेगवेगळ्या राज्यात मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा अशा ठिकाणी या घटना पाहायला मिळाल्या आहेत.
आमच्या मतांना किंमत आहे की नाही...
'परंतु मतदार राजा हा निवडणुकीच्या वेळी मतदान करताना ज्या पक्षाला नेत्याला बघून मतदान केले जाते, त्या पक्षाचा विचारांना मतांना निवडणूक जाहीरनाम्याला ते मत दिलेले असते. परंतु आजकाल त्याला तिलांजली देऊन फक्त स्वतःच्या स्वार्थ साधण्यासाठी काही लोक पक्ष सोडत असल्याचं दिसत आहे. 1985 मध्ये 52 व्या घटना दुरुस्ती विधेयकानुसार पक्षांतर बंदी कायदा अस्तित्वात आला. याद्वारे घटनेत दहाव्या परिशिष्टांचा समावेश करून कलम 102 आणि 1921 नुसार या आमदारांना खासदारांना पात्र ठरवणारा अनुच्छेदांमध्ये बदल करण्यात आला. मात्र सध्याच्या स्थितीला अनुसरून तो कायदा आता पुनश्च विचाराधीन घेऊन त्यात या आयाराम गयाराम संस्कृतीला लगाम घालण्यासाठी आणखी कडक कायदा करावा', अशी विनंती या पत्राद्वारे हर्षल गांगुर्डे यांनी केली आहे.
लोकशाहीचा गळा घोटण्याचे काम
ते पुढे या पत्रात लिहितात की, 'लोकशाहीचा गळा घोटण्याचे काम आजकाल सुरू असून लोकशाही भारतीय संविधान जिवंत ठेवण्यासाठी आपण पुढाकार घेऊन या कायद्याबाबत विचार करण्याचे आवाहन केले आहे. मतदार राजांनी दिलेला कौल हा त्या आमदार-खासदाराला पाच वर्षांसाठी त्या पक्षासाठी असतो. तरी त्याला निवडून आल्यानंतर पुढील निवडणुकीपर्यंत पक्ष बदल करता येऊ नये, अशी तजवीज करावी, जर कुठल्या आमदार खासदारास पक्ष बदलायचा असेल तर त्याने राजीनामा देऊन जनतेच्या दरबारात पुनश्च जाऊन नवीन पक्षातर्फे निवडणूक लढवावी, अशी तरतुद करावी, अशी मागणी या पत्राद्वारे करण्यात येत आहे.