नवी दिल्ली : राष्ट्रवादीच्या पक्ष आणि चिन्हावर निवडणूक आयोगात सुनावणी सुरु झालीये. दरम्यान शरद पवार गटाकडून युक्तिवाद सुरु करण्यात आला आलाय. सुनावणीपूर्वी शरद पवार गटानं (Sharad Pawar Group) अजित पवार गटाला घेरण्याची रणनिती आखली असल्याची माहिती मिळत आहे. सुनावणीवेळी शरद पवार गट अजित पवार गटाच्या (Ajit Pawar Group) शपथपत्रांचा मुद्दा पुन्हा अधोरेखित करण्यात आला होता. दरम्यान आजच्या सुनावणीत कोणत्या मुद्द्यावर अजित पवार गटाला घेरलं जाणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
देवदत्त कामत यांचा युक्तिवाद
शरद पवार हेच आत्तापर्यंत निर्विवाद अध्यक्ष आहेत, त्यामुळे त्यांच्या अध्यक्ष पदावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करु शकत नाहीत.
आतापर्यंत शरद पवार हेच कायम राष्ट्रीय अध्यक्ष राहिलेले आहेत.
त्यांनीच पक्षाचा विस्तार केला ते निर्विवाद अध्यक्ष राहिलेत. त्यामुळे त्यांच्या अध्यक्षपदावर प्रश्न उपस्थित केला जाऊ शकत नाही.
शरद पवार गटाचे वकील यांचा अजित पवार गटावर गंभीर आरोप
हा अध्यक्ष पदाचा वाद नसून एका गटाला पक्षावर ताबा हवा आहे त्यासाठी हा कट रचला गेला आहे.
देवदत्त कामत यांच्याकडून आयोगात 2019 पासूनचा घटनाक्रम सांगण्यात येत आहे.
2019 मध्ये जनतेने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या आघाडीला मतदान केलं होतं. त्यामुळे राष्ट्रवादीला 54 जागा आणि काँग्रेसला 44 जागा मिळाल्या होत्या. देवदत्त कामत यांच्याकडून आयोगात 2019 पासूनचा घटनाक्रम सांगण्यात आला. त्यानंतर महाविकास आघाडीची स्थापना करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली.
अजित पवार यांचा पक्ष विस्तारामध्ये कुठलाही हातभार नाही किंवा भूमिका देखील राहिली नाही
अजित पवार यांना फक्त पक्षावर ताबा हवा आहे, पक्षात किंवा संघटनेत त्यांच्याकडे कुठलीही जबाबदारी नाही. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये ते राष्ट्रवादी संसदीय पक्षाचे नेते होते.
ही पक्षांअंतर्गत फुट नाही. अजित पवार गटाचा हा सत्ता मिळण्यासाठीचा प्रयत्न आहे.
अजित पवार यांच्याकडे पक्षाची कोणतीही जबाबदारी नव्हती.
राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेस पक्षाने एकत्र निवडणूक लढवली.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाला 54 काँग्रेसला 44 जागा मिळाल्या होत्या.
सत्तेत सहभागी होण्यासाठी अजित पवार यांनी पक्षावर दावा केलाय.
पक्षामध्ये त्यांच्याकडे कोणतंही अधिकृत पद नाही. त्यांनी पक्ष विस्तारासाठी काम केलं नाही.
अजित पवार यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील सर्व सत्ता हवी आहे. म्हणुन त्यांनी प्रफुल्ल पटेल यांच्याशी संपर्क साधला.
दिल्लीत पार पडलेल्या आठव्या अधिवेशनाच्या दरम्यान शरद पवार यांची अध्यक्ष म्हणुन निवड करतांना प्रस्तावक म्हणून प्रफुल्ल पटेल होते. आता मात्र शरद पवार यांच्या अध्यक्ष पदाच्या निवडीला ते बेकायदेशी संबोधत आहेत. ही सर्व प्रक्रिया निवडणूक अधिकारी म्हणून टी मास्टर यांनी पार पाडली.
1 सप्टेंबर रोजी शरद पवार यांची पक्ष अध्यक्ष म्हणून राष्ट्रीय अधिवेशनात पितांबर मास्टर यांनी घोषणा केली होती. पितांबर मास्टर हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या निवडणुक कार्यक्रमच्या समितीचे प्रमुख होते.
राष्ट्रीय अधिवेशनामध्ये जे पदाधिकारी होते त्यांच्या वतीने एकच नाव प्रस्तावित करण्यात आलं होतं. ते नाव शरद पवार यांचं होतं त्यावेळी पक्षात कुठलीही दुफळी नव्हती.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या घटनेनुसार सर्व निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्यात आली. त्याच आधारावर अध्यक्षपदासाठी शरद पवार यांचे नाव निश्चित करण्यात आले.
अजित पवार यांच्या वतीने जेव्हा दुसरा गट स्थापन करण्यात आला तेव्हा त्यांनी थेट आपलं अध्यक्ष पदासाठी नाव निश्चित केलं.
यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या घटनेनुसार कुठलीही कारवाई करण्यात आली नाही आणि अध्यक्षपदावर त्यांनी दावा करत स्वतःला अजित पवार यांनी अध्यक्ष म्हणून घोषित केले. हे चुकीचं आहे.
शरद पवार हे राष्ट्रीय अध्यक्ष व्हावे या प्रस्तावावर अजित पवार आणि प्रफुल्ल पटेल यांची प्रस्तावक म्हणून स्वाक्षरी आहे. त्यानंतर शरद पवार यांना राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून घोषित केलं
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अधिवेशन हे राष्ट्रीय अध्यक्ष पदाची निवडणूक नव्हती. केवळ कार्यकर्त्यांना प्रोत्साहन मिळावं यासाठी अधिवेशन घेण्यात आले होते.
मात्र अजित पवार गट या राष्ट्रीय अधिवेशनाला बेकायदेशीर ठरवत आहे. असं त्यांना ठरवता येणार नाही.
दिल्ली येथे जे अधिवेशन पार पडलं त्या 10 नोव्हेंबरच्या अधिवेशनामध्ये शरद पवार यांना एक अधिकार देण्यात आला होता. राष्ट्रीय अधिवेशनात राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून सर्व निवडणुका करण्याचे अधिकार शरद पवार यांना बहाल करण्यात आले होते.
शरद पवार यांना देण्यात आलेले अधिकार सर्व पदाधिकाऱ्यांना मान्य होते.
जर पदाधिकाऱ्यांना अधिकार मान्य होते तर मग शरद पवार यांची अध्यक्ष पदाची निवड बेकायदेशीर कशी आहे?
या राष्ट्रीय अधिवेशनामध्ये जवळपास 558 पदाधिकारी उपस्थित होते. पक्षातील हे सर्वोच्च पदाधिकारी शरद पवार यांच्या बाजूने मतदान करणारे होते.
दिल्लीतील राष्ट्रीय अधिवेशनानंतर अजित पवार आणि प्रफुल्ल पटेल यांनी पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले. या पत्रकार परिषदेमध्ये शरद पवार यांची राष्ट्रीय अध्यक्षपदी कशा पद्धतीने कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडून निवड करण्यात आली याची माहिती दिली होती. यावेळी त्यांनी सर्व पदाधिकाऱ्यांनी एकमताने शरद पवार यांची राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून निवड केली असल्याची बाब अधोरेखित केली होती.
दिल्लीतील राष्ट्रीय अधिवेशनामध्ये शरद पवार यांची राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आल्याचे पत्र देशभरातील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या सर्व कार्यालयांना आणि पदाधिकाऱ्यांना प्रफुल पटेल्लांनी पाठवले होते
प्रफुल पटेल यांनी पाठवलेल्या पत्रावरती सर्व कार्यालयाने आनंदाने निर्णय स्वीकारल्याचे कळवले. कोणीही त्याला विरोध केला नाही.
राष्ट्रीय अध्यक्ष पदाचा शरद पवार यांनी राजीनामा दिला तेव्हा सर्वांनी पुन्हा एकदा शरद पवार यांची राष्ट्रीय अध्यक्षपदी निवड करण्याचा निर्णय मान्य केला होता. यामध्ये अजित पवार, प्रफुल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबळ यांचा समावेश होता. यामध्ये कुठलाही वाद देखील राष्ट्रीय अधिवेशना दरम्यान झाला नाही. मात्र 30 जून रोजी अजित पवार यांच्या नेतृत्वातील एका गटाने भारतीय जनता पक्षासोबत जाण्याचा अचानक निर्णय घेतला.
ज्यावेळी त्यांनी भाजप सोबत जाण्याचा निर्णय घेतला त्यावेळी त्यांनी अपात्रतेची कारवाई टाळण्यासाठी 2 जुलै रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात फूट असल्याचा प्रचार अजित पवार गटाने सुरू केला.
माञ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या शिस्तपालन समितीने तात्काळ बंडखोरांच्या विरोधात आपत्तीच्या कारवाईला सुरुवात केली
या ठिकाणी आम्ही नमूद करू इच्छितो की लोकसभेमध्ये आणि राज्यसभेमध्ये आमच्याकडे बहुमत आहे.
राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून अजित पवार यांची निवड आमदार करुच कसे शकतात हा मला पडलेला प्रश्न आहे. अजित पवार यांची राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून निवड करायची असेल तर त्यासाठी घटनेत राष्ट्रवादीच्या ज्या तरतुदी आहेत, त्या पूर्ण होणं गरजेचं आहे. परंतु त्या कुठेही पाळल्या गेल्याच पाहायला मिळतं नाही.
शरद पवार गटाचे वकील देवदत्त कामत यांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला आहे.