मुंबई: राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या राणा दांपत्याकडून मुंबई सत्र न्यायालयात जामीनासाठी अर्ज सादर करण्यात आला आहे. त्यावर मंगळवारी सुनावणी होणार आहे. आयपीसी कलम 124 A मध्ये दंडाधिकारी कोर्टाला जामीनाचे अधिकारच नसल्यानं तो मंगळवार सकाळपर्यंत मागे घेण्यात येणार आहे. मुंबई सत्र न्यायालयात पहिल्याच सत्रात यावर सुनावणी घेण्यात येणार आहे.
दरम्यान, दंडाधिकारी कोर्टात जामीन अर्ज प्रलंबित असताना सत्र न्यायालयात अर्ज सादर केल्याबद्दल आश्चर्य वाटत असल्याची प्रतिक्रिया विशेष सरकारी वकील अॅड. प्रदीप घरत यांनी दिली आहे. ज्या 500/2022 एफाआयआरमध्ये दोघांना अटक झालीय, त्यात हा जामीन अर्ज सादर केला गेलाय. मात्र याच प्रकरणात त्यांनी दंडाधिकारी कोर्टात 29 एप्रिलला सुनावणी प्रलंबित असताना मुंबई सत्र न्यायालयात जामीनाचा अर्ज कसा दाखल केला?, असा सवालही विचारला जातोय.
खालच्या कोर्टात जामीन अर्ज प्रलंबित असताना वरच्या कोर्टात जामीन अर्ज करता येत नाही. याच मुद्यावर विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत या जामीन अर्जाला विरोध करणार आहेत.
राणा दाम्पत्यावर 124 अ आणि 353 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यामध्ये दोन वेगवेगळे एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. या दोन वेगवेगळ्या एफआयआरना एकत्रित करुन एकच गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी याचिका राणांनी केली होती. ती याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे.
दरम्यान, खासदार नवनीत राणा यांनी लोकसभा अध्यक्षांना एक पत्र लिहिलं असून त्यामध्ये म्हटलं आहे की, "आपण मागासवर्गीय असल्याने पोलिसांनी आपल्याला पाणी दिलं नाही. माझ्या जातीवरुन माझा पोलीस ठाण्यात छळ केला गेला. खालच्या जातीची असल्याने मला बाथरुम वापरु दिलं नाही." आता त्याची तातडीने दखल लोकसभा सचिवालयाने घेतली आहे. लोकसभा सचिवालयाच्या निर्देशांनंतर आता राज्याला 24 तासात यासंबंधी हा अहवाल देण्याचं बंधनकारक आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या :