मुंबई: लोकप्रतिनीधींनी कायद्याचा आदर करायला हवा, कारण त्यांना संविधानानं दिलेल्या विशेष अधिकारांसोबत तितकीच मोठी जबाबदारीही त्यांच्यावर येते. याचं त्यांनी भान ठेवायला हवं, असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं अमरावतीचे आमदार रवी राणा आणि त्यांच्या खासदार पत्नी नवनीत कौर राणा यांनी त्यांच्याविरोधातील गुन्हा रद्द करण्याची मागणी करत दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. मात्र राणा दांपत्यासाठी दिलासादायक गोष्ट म्हणजे त्यांच्याविरोधात याप्रकरणात अटकेची कारवाई करण्यापूर्वी 72 तास आधी नोटीस बजावण्याचे निर्देश हायकोर्टानं मुंबई पोलिसांना दिले आहेत. जेणेकरून ते या कारवाईविरोधात कोर्टात दाद मागू शकतील.
दरम्यान, राजद्रोहाच्या आरोपाखाली अटकेत असलेल्या राणा दांपत्यानं आता मुंबई सत्र न्यायालयात जामीनासाठी धाव घेतली असून या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी पार पडणार आहे. दंडाधिकारी कोर्टाला या कलमांखालील गुन्ह्यांत जामीन देण्याचे अधिकारच नसल्यानं तो आम्ही मागे घेत असल्याचं राणा यांच्या वकिलांनी स्पष्ट केलं आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचं निवासस्थान आणि करोडो शिवसैनिकांचं श्रद्धास्थान असलेल्या 'मातोश्री'बाहेर हनुमान चालिसा पठणाचं आंदोलन अमरावतीचे अपक्ष आमदार रवी राणा आणि त्यांच्या अपक्ष खासदार पत्नी नवनीत कौर राणा यांनी पुकारलं होतं. त्यासाठी मुंबईत दाखल झालेल्या राणा दांपत्याला कायदा आणि सुव्यवस्था न बिघडवण्याच्या कारणाखाली मुंबई पोलिसांनी हे आंदोलन न करण्याबाबत सीआरपीसी कलम 192 अंतर्गत नोटीस बजावली होती. मात्र तरीही याबद्दल मीडियात प्रक्षोभक वक्तव्य करणा-या राणा दांपत्याविरोधात मुंबई पोलिसांनी आयपीसी कलम 153A, 34,37 सह मुंबई पोलीस कायदा 135 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. त्यातच नंतर आयपीसी कलम 124 A अंतर्गत राजद्रोहाचा गुन्हाही वाढवण्यात आला. शनिवारी संध्याकाळी या प्रकरणात राणा दांपत्याला खार पोलीसांनी अटक करून रविवारी वांद्रे दंडाधिकारी कोर्टापुढे हजर केलं. तेव्हा कोर्टानं त्यांना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.
राणा दंपत्याविरोधात दुसरा गुन्हा का दाखल करण्यात आला?
मात्र मुंबई पोलीस शनिवारी जेव्हा या दांपत्याला पोलीस ठाण्यात नेत होते तेव्हा त्यांनी पोलीसांशी हुज्जत घातली. याशिवाय एका महिला पोलीस कॉन्स्टेबलसोबत धक्काबुक्की करत पोलिसांच्या कारवाईत अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे रविवारी पहाटे मुंबई पोलिसांनी राणा दांपत्याविरोधात आयपीसा कलम 353 अंतर्गत दुसरा एफआयआर दाखल केला. हाच एफाआयआर रद्द करण्यासाठी राणा दांपत्यानं त्यांचे वकील रिझवान मर्चंट यांच्यामार्फत हायकोर्टात तातडीची याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
हायकोर्टात नेमकं काय घडलं?
पोलिसांच्या कारवाईत आपण कोणताही अडथळा न आणल्याचा राणा दांपत्यानं हायकोर्टात दावा केला. तसेच हा गुन्हा जाणूनबूजून दाखल करण्यात आल्याचा राणांच्या वतीनं आरोप करण्यात आला. जर पहिल्या एफआयआरमध्ये आपल्याला जामीन मिळाला तरी दुस-यात आम्हाला पुन्हा अटक करता यावी यासाठीच हा गुन्हा दाखल झाल्याचं त्यांच्यावतीनं कोर्टाला सांगण्यात आलं. तसेच घटना एकच असताना दोन वेगळ्या एफआयआर दाखल करणं चुकीचं असलं तरी हे कलम रद्द करा ही आमची मागणी नाही. तर ही दुसरी एफआयआर रद्द करून हेच आयपीसी कलम 353 पहिल्या एफआयआरमध्ये समाविष्ट करून घ्या, एवढीच आमची मागणी असल्याची विनंती राणा यांच्यावतीनं रिझवान मर्चंट यांनी हायकोर्टाकडे केली होती. मात्र राज्य सरकारच्यावतीनं विशेष सरकारा वकील प्रदीप घरत यांनी या याचिकेला जोरदार विरोध केला. पहिल्या गुन्ह्यात आरोपींना ताब्यात घेत असताना त्यांनी हा दुसरा गुन्हा केलाय. त्यामुळे हा स्वतंत्र गुन्हा असल्यानं त्याचा स्वतंत्र तपास होणं आवश्यक आहे, तेव्हा ही एकच घटना असल्यानं एकच एफआयआर घ्या, ही मागणीच मुळात चुकीची आहे. मुळात मुख्यंत्र्यांच्या घराबाहेर हनुमान चालिसाचं पठण करून एकप्रकारे राज्य सरकारला आव्हान देण्याचा आरोपींचा हेतू होता. तसं न करण्याबाबत त्यांना सूचना देणारी नोटीसही बजावली होती, मात्र तरीही ते आपल्या आंदोलनावर ठाम होते अशी माहिती सरकारी वकिलांनी हायकोर्टाला दिली. जी मान्य करत कोर्टानं राणा दांपत्याची याचिका फेटाळून लावली.