केवळ एपीएमसीवरची मक्तेदारी कायम राहावी यासाठी व्यापारी आणि नेत्यांशी संगनमत करुन माथाडी अडवणूक करत असल्याचा आरोप होत आहे. ऐन दुष्काळात रक्ताचं पाणी करुन पिकवलेला भाजीपाला एपीएमसीत सडताना बघून शेतकऱ्याचा जीव तुटतोय, पण त्याचं सोयरसुतक ना माथाड्यांना आहे, ना व्यापाऱ्यांना.
नुकतंच सरकारनं किरकोळ व्यापारी धोरण जाहीर केलं. त्यातून माथाडी कामगारांना वगळ्यात आलं. त्याविरोधात शनिवारी दुपारी अचानक बंद पुकारण्यात आला. फळं, भाजीपाला, कांदा-बटाटा आणि मसाल्याचं मार्केट बंद झालं. मात्र तोवर राज्यभरातून शेकडो ट्रक भाजीपाला, फळं मार्केटमध्ये आली. ज्याला माथाड्यांनी हातही लावला नाही.
शेतकऱ्यांचं नुकसान होत असताना माथाडींचे नेते राजकारण करण्यात व्यस्त आहेत. सरकारनं माथाडींना किरकोळ व्यापार धोरण आणि एपीएमसीतून वगळताना विश्वासात घेतलं नाही, असा आरोप होत आहे.
सरकारचं नवं किरकोळ व्यापारी धोरण :
1963 च्या कृषी उत्पन्न पणन अधिनियमानुसार शेतमाल बाजार समित्यांमध्ये विकण्याचे बंधन होते, ते आता नसेल
नियमनमुक्तीमुळे शेतकरी आपला शेतमाल थेट ग्राहकांना विकू शकेल
ठराविक व्यापाऱ्यांनाच लिलावात मालखरेदीचे परवाने दिलेत, त्यामुळे निर्माण झालेली मक्तेदारी मोडून पडेल
नव्या धोरणामुळे व्यापारी, हमाल, तोलाई, करणाऱ्यांचं जाळं उध्वस्त होणार आहे
नव्या धोरणात माथाडी कामगारांना ताशी वेतन देण्याची व्यवस्था आहे
त्यामुळे सध्या माथाडींना मिळणारा भविष्य निर्वाह निधी, ग्रॅच्युइटी, विमा अशा सुविधा मिळणार नाहीत
कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची निर्मिती शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी होती. सोबतच व्यापारी आणि माथाड्यांनाही न्याय्य नफा मिळावा याची तरतूद करण्याची जबाबदारी एपीएमसीवर आहे.
मात्र गेल्या 40 वर्षात एपीएमसीच्या कारभाऱ्यांनी ही व्यवस्था भ्रष्ट केली. मतदारसंघ सुरक्षित करण्यासाठी आणि पैशांचा स्त्रोत कायम राखण्यासाठी व्यापारी, आडते, माथाड्यांना संरक्षण दिलं. तर शेतकऱ्याला गुलामासारखं वागवलं. त्यामुळे नवं धोरण म्हणजे एपीएमसीच्या जुन्या धोरणाला लावलेला सुरुंग आहे.
नव्या धोरणानुसार निकोप स्पर्धा होईल. शेतकऱ्याच्या मालाला कॉर्पोरेट कंपन्यांमुळे उठाव येईल. तिथे एपीएमसीतील व्यापाऱ्यांना सुद्धा संधी असेल. मग केवळ काही हजार लोकांच्या मक्तेदारीसाठी राज्यातील 6 कोटी शेतकऱ्यांना वेठीस का धरायचं? हा प्रश्न आहे.