महाराष्ट्रात 2005 पासून राबविण्यात येत असलेल्या राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाचे नामकरण आता राष्ट्रीय आरोग्य अभियान करण्यात आले आहे. हे अभियान केवळ एक वर्षापुरतेच मर्यादित असेल, अशी माहिती राष्ट्रीय आरोग्य अभियान संचालकांकडून पत्रकाद्वारे देण्यात आली आहे.
कामगारांचा प्रश्न ऐरणीवर
केंद्र शासनाने या निर्णयाबद्दल कोणतीही सचना अद्याप केलेली नाही. त्यामुळे या अभियानाअंतर्गत काम करणाऱ्या राज्यातील 18 हजार कंत्राटी कामगारांचा जीव टांगणीला आहे. शासनाने 2005 मध्ये हे अभियान सुरु केल्यानंतर आरोग्य सेवेत अनेक सुधारणा घडून आल्या.
ग्रामीण भागातील अनेक दुर्गम भागाला आरोग्य सेवेचा या अभियानामुळे लाभ घेता आला. पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या राज्यात कंत्राटी कामगारांना कायमस्वरुपी रुजू करण्यात आले आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनानेही कर्मचाऱ्यांना कायम करुन घ्यावे, अन्यथा राज्यात विविध पदावर काम करणारे कंत्राटी कामगार बेरोजगार होऊन उपासमारीची वेळ येईल. त्यामुळे कंत्राटी कामगारांना कायमस्वरुपी करण्यात यावे, अशी मागणी कामगारांनी केली आहे.
कर्मचाऱ्यांची लोकप्रतिनीधींकडे धाव
कंत्राटी कामगारांनी यापूर्वीही कायम करुन घेण्यासाठी अनेकदा आंदोलनाचा मार्ग अवलंबला. आरोग्य विभागाला निवेदनाद्वारे अनेकदा मागणीही केली. मात्र त्यावर कसलाही प्रतिसाद मिळाला नाही. शासनाचा हा नवीन निर्णय लागू झाल्यास राज्यातील जनतेची आरोग्य सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवरच उपासमारीची वेळ येणार आहे. त्यामुळे विविध संघटनांनी लोकप्रतिनीधींकडे धाव घेतली आहे.
हिंगोलीतील एनआरएचएम संघटनेच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी या निर्णयाला विरोधाची तयारी दर्शवली आहे. हिंगोलीचे खासदार राजीव सातव यांच्याकडे कर्मचाऱ्यांना कायम करुन घेण्याची मागणी केली आहे. सातव यांनीही हा प्रश्न आरोग्यमंत्र्यांकडे मांडण्याचं आश्वासन दिलं आहे.