कर्नाटकातील माजी आमदाराने केलेल्या जनहित याचिकेची हरित लवादाने दखल घेतल्याने माफियांचे आणि महसूल विभागाचे धाबे दणाणलेत. यांत्रिक बीटीतील तेलाच्या तवंगाने मानवी आरोग्य धोक्यात आल्याच प्राथमिक तपासणीत आढळून आल होत. फेब्रुवारी महिन्यात राष्ट्रीय हरित लवादाच्या कोर्ट कमिशनने सोलापूरातल्या नदीची पाहणी केली होती. भीमा नदीच्या पात्रात दाखल झालेया या पथकानं बेकायदा वाळू उपशाच परिक्षण केल होतं.
अहवाल राष्ट्रीय हरित लवादाला सुपूर्द
राष्ट्रीय हरित लवादाने नेमलेल्या कोर्ट कमिशनने बेकायदा वाळू उपसामुळे होणारी पर्यावरणाची हानी आणि मानवी आरोग्यावरचे दुष्परिणाम याची सुद्धा पाहणी केली होती. हा अहवाल राष्ट्रीय हरित लवादाच्या दिल्ली कार्यालयाला सुपूर्द करण्यात आला होता.
वाळूमाफियांविरोधात कर्नाटकातील माजी आमदाराची याचिका
कर्नाटकातील माजी आमदाराच्या याचिकेवरून दिल्लीची ही समिती सोलापूरच्या भीमा नदी काठावर पाहणीसाठी आली होती. यांत्रिक बोटींच्या वापराला महाराष्ट्रात बंदी आहे. तरीही वाळू ठेक्यांचे लिलाव झालेल्या ठिकाणी सर्रासपणे यांत्रिक बोटी वापरल्या जातात. यातून मिळणाऱ्या करोडो रुपयांच्या उत्पन्नामुळे वाळू माफिया गब्बर झाले आहेत. त्यामुळे याचिका दाखल करणाऱ्या माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांवर प्राणघातक हल्लेही वाळूमाफियांनी केले आहेत.
वाळू उपसा बंद करण्याची पालिका आयुक्तांची मागणी
सोलापूर शहरासाठी उजनीतून सोडलेलं पाणी औज बंधाऱ्यात साठवल जात. औज आणि चिंचपूर या दोन्ही बंधाऱ्याच्या ठिकाणी वाळू उपसा होतो. यांत्रिक बोटीतून निघणारे तेलाचे तवंग पाण्यात मिसळून पाणी प्रदूषित होतय. याचा मानवी आरोग्यावरील संभाव्य धोका ओळखून खुद्द पालिका आयुक्तांनीच जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वाळू उपसा बंद करण्याची मागणी केली होती.
बेकायदा वाळू उपशाने शासनाचा कोट्यावधींचा महसूल बुडतो आणि नदी प्रदूषित होते एवढंच बोललं जात होतं. स्थानिक पातळीवरून कारवाई करण्यात प्रशासन अनास्था दाखवत असल्याने हरित लवादानेच आता पुढाकार घेतला आहे. कोर्ट कमिशनने दाखल केलेल्या अहवालावरून हरित लवादने यांत्रिक बोटीने उपसा करण्यास बंदी घातली आहे.