Narayan Rane on Maratha Reservation : मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रांसाठी राज्य सरकारकडून अध्यादेश काढण्यासाठी मसूदा जारी करण्यात आल्यानंतर केंद्रीय मंत्री भाजप नेते नारायण राणे यांनी कडाडून विरोध केला आहे. त्यांनी आज (29 जानेवारी) पत्रकार परिषद घेत भूमिका स्पष्ट करणार असल्याचे म्हटले होते. मात्र, त्यांनी आजची नियोजित पत्रकार परिषद रद्द करत या सगळ्या नाजूक प्रश्‍नाचा महाराष्‍ट्र सरकारने सखोल विचार करावा, असे म्हटले आहे.
नारायण राणे यांनी ट्विट करत म्हटले आहे की, मराठा आरक्षण या विषयावर आज पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. ही पत्रकार परिषद रद्द करण्यात येत आहे. या विषयावर मला महाराष्‍ट्र शासनाला विनंती करावयाची आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्‍या महाराष्‍ट्रात लढवय्येपणाचा वारसा आणि इतिहास असलेल्या मराठा समाजाचे खच्‍चीकरण होणार नाही याची काळजी घ्‍यावी. स्‍वाभिमानी मराठा कुणबी समाजामध्‍ये समाविष्‍ट होऊन आरक्षण घेणार नाही. याशिवाय तसे केल्‍याने इतर मागास वर्ग (ओबीसी) समाजावर अतिक्रमण होणार आहे. या सगळ्या नाजूक प्रश्‍नाचा महाराष्‍ट्र सरकारने सखोल विचार करावा. महाराष्‍ट्रामध्‍ये मराठा समाजाची संख्‍या 32 टक्के म्‍हणजे 4 कोटी एवढी आहे. कोणत्‍याही पदापेक्षा जात, धर्म आणि देश महत्‍वाचे आहेत एवढंच मला सांगावेसे वाटते.
तत्पूर्वी ( 28 जानेवारी) नारायण राणे यांनी ट्विट करताना अध्यादेशाला विरोध केला होता. राणे यांनी ट्विट करत मराठा समाज आरक्षणासंबंधी राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाशी आणि दिलेल्‍या आश्‍वासनाशी मी सहमत नाही. यामध्ये ऐतिहासिक परंपरा असलेल्या मराठा समाजाचे खच्‍चीकरण आणि इतर मागास समाजावर अतिक्रमण होणार असल्‍याने राज्यात असंतोष निर्माण होऊ शकतो. सोमवार दि. 29 जानेवारी रोजी मी यावर पत्रकार परिषद घेऊन सविस्‍तर बोलेन, असे म्हटले होते.
अध्यादेशातील मसुद्यावरून ओबीसी नेत्यांमध्येही दोन गट
दुसरीकडे, अध्यादेशातील मसुद्यावरून ओबीसी नेत्यांमध्येही दोन गट पडले आहेत. मंत्री छगन भुजबळ यांनी घेतलेल्या भूमिकेला ओबीसी महासंघाचे बबनराव तायवाडे यांनी विरोध केला आहे. सगेसोयरेसंदर्भात सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेतील शब्द आणि त्या संदर्भातला आधीचा प्रचलित कायदा यामध्ये कुठलाही बदल नाही. त्यामुळे ती अधिसूचना रद्द करावी, अशा भुजबळांच्या या मागणीशी आम्ही सहमत नाही, असेही तायवाडे म्हणाले.
शिंदे समितीच्या स्थापनेनंतर मराठा कुणबी म्हणून सापडलेल्या 57 लाख नोंदी आणि त्यापैकी सुमारे 38 लाख जात प्रमाणपत्र निर्गमित केल्याचा दावाही खोटा असून या सर्व जुन्या नोंदी आहेत. अशा नोंदी असलेल्या 99 टक्के लोकांनी आधीच जात प्रमाणपत्र घेतले असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.