नागपुरातील 967 अनधिकृत मंदिरांना 50 हजार भरण्याचे आदेश

रस्ते किंवा फूटपाथवर असलेल्या मंदिरांना कुठलाही दिलासा कोर्टाने दिलेला नाही.

नागपूर : नागपुरातील अनधिकृत मंदिरांवर सुरु असलेल्या कारवाईनंतर उच्च न्यायालयाने 967 मंदिरांना तूर्तास दिलासा दिला आहे. एका आठवड्यात मंदिरांना 50 हजार रुपये भरण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत. नागपुरात अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर होत असलेल्या कारवाईदरम्यान सर्वांचं लक्ष जस्टीस धर्माधिकारी आणि हक यांच्या खंडपीठाकडे लागलं होतं. कारवाईला आक्षेप नोंदवलेल्या 967 मंदिरांना एका आठवड्यात कोर्टात 50 हजार रुपये भरायचे आहेत. मात्र रस्ते किंवा फूटपाथवर असलेल्या मंदिरांना कुठलाही दिलासा कोर्टाने दिलेला नाही. न्यायालयाने आधी अनधिकृत मंदिरांना दहा लाख रुपये भरण्यास सांगितलं होतं, मात्र वकिलांच्या युक्तिवादानंतर हा आकडा 50 हजारांवर आणण्यात आला. त्यांचे बोनाफाईड्स पाहून तोडकामाच्या कारवाईवर पुनर्विचार करायचा की नाही, हे ठरवण्यात येणार आहे. हा निर्णय महानगरपालिकेला घ्यायचा आहे.

अनधिकृत मंदिरांवरील कारवाईविरोधात भाजपचं लोटा गोटा आंदोलन

एकीकडे कोर्टाने एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीच्या निमित्ताने अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई करायला महापालिका प्रशासनाला भाग पाडलं, तर दुसरीकडे सत्तेत असलेला भाजप आणि संघ परिवार कारवाई विरोधात रस्त्यावर उतरताना दिसला. कोर्टात राज्य शासनाच्या वतीने माजी महाअधिवक्ता सुनिल मनोहर यांनी बाजू मांडली. तर महापालिकेच्या वतीने अॅड. कप्तान आणि सुधीर पुराणिक यांनी केस मांडली. याचिकाकर्त्याच्या वतीने अॅड. मिर्झा यांनी युक्तिवाद केला.