नागपूरजवळमधील खंडाळा गावात थेट सरपंचपदाची निवडणूक होऊनही हे पद रिक्त आहे. प्रशासनाने सरपंचपद अनुसूचित जमातीसाठी रिक्त ठेवलं. गावातून एकही अर्ज आला नाही. सात सदस्य मात्र निवडून आले. पण सरपंच नसल्याने कारभार ठप्प आहे.
खंडाळा गावाच्या अवतीभवती सुपीक शेतजमीन असल्यामुळे शहरी लोकांनी अनेक फार्म हाऊस उभारले. कालांतराने त्या ठिकाणी शेतीची कामे करण्यासाठी मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगडमधून आदिवासी मजूर आणले. शेतावर झोपड्या बांधून राहणाऱ्या त्या मजुरांची नावं 2001 आणि त्यानंतर 2011 मध्ये जनगणनेत समाविष्ट झाली.
2011 च्या जनगणनेनुसार खंडाळा गावात 103 आदिवासी लोकं असल्याची नोंद आहे. मात्र, हे सर्व मजूर गावातील मूळ रहिवासी नसल्यामुळे ते आधीच आपल्या मूळ राज्यात परत गेले. पण नावं यादीत तशीच उरली. प्रशासनाने कागदोपत्री नोंदीला ब्रह्मवाक्य मानून यंदा सरपंचपद आदिवासी समाजासाठी राखीव केलं, ज्या समाजाचा एकही नागरिक गावात राहत नव्हता आणि त्यामुळेच निवडणूक होऊनही हे गाव सरपंचविनाच राहिलं.
खंडाळा ग्रामस्थांनी वेळोवेळी याची तक्रार जिल्हा प्रशासनाकडे केली. राज्य निवडणूक आयोगासह जनगणना आयोगाकडेही लेखी तक्रारी देण्यात आल्या. गेली 10 वर्ष पाहू, करु असे सांगून सरकारी अधिकारी त्यांची बोळवण करत आले आहेत.
परिणामी गावात एकही नागरिक आदिवासी नसताना 2007 ते 2012 दरम्यान एक सदस्यपद त्यानंतर 2012 ते 2017 दरम्यान एक सदस्यपद आदिवासी समाजासाठी आरक्षित ठेवल्यामुळे ते रिक्त राहिलं आणि आता तर सरपंचपदच रिक्त ठेवण्याची वेळ आली आहे आणि अधिकारी हात झटकू लागले आहेत.
दरम्यान, असा प्रकार घडलेला खंडाळा एकमेव गाव नाही. नागपूर जिल्ह्यात ब्राह्मणवाडा आणि आतेसूर गावातही सरपंचाची निवड अशाच प्रशासनिक कारणांमुळे होऊ शकलेली नाही. प्रशासन मात्र अजून ही पाहू, करु असाच पाढा वाचत बसलं आहे.
खंडाळा गावात सरपंचाची निवड का होऊ शकली नाही, त्या मागच्या कारणांचा अभ्यास करुन आणि नंतर चूक दुरुस्त करु, असं उत्तर आता जिल्हा प्रशासनाने दिलं आहे.
प्रशासनाच्या गाढवकामाच्या नमुन्याचं खंडाळा गावात दर्शन झालं. पण याची दुरुस्ती कशी होणार? तोपर्यंत गावाच्या विकासाचे निर्णय कोण घेणार? निधी कुणाकडे आणि कसा येणार? असे प्रश्न पुरुन उरले आहेत.
पाहा व्हिडीओ