राज्यातील परिवहन विभागात उच्चशिक्षित तरुणांनी यावे, यासाठी राज्य सरकारने 2016 मध्ये जीआर काढून परीक्षा पात्रतेच्या अटी शिथिल केल्या होत्या. त्याबाबतची माहिती राज्यातील सर्व अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना देण्यात आली होती. त्यानुसार 29 जानेवारी 2017 रोजी या परीक्षेची जाहिरात देखील आली. तब्बल चार वर्षांनी आरटीओ परीक्षेची जाहिरात आल्याने राज्यातील 70 हजार विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले. एप्रिलमध्ये घेण्यात आलेल्या पूर्व परीक्षेत यातील 10 हजार विद्यार्थ्यांची निवड झाली. यानंतर हे तरुण नोकऱ्या सोडून या अंतिम परीक्षेच्या अभ्यासाला लागली.
मुख्य परीक्षा 6 ऑगस्ट 2017 रोजी घेण्यात आली आणि याचा निकाल 31 मार्च 2018 रोजी झाला. परीक्षा दिलेल्या 10 हजार विद्यार्थ्यातून 833 विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली. या यशस्वी विद्यार्थ्यांना निवडीचं पत्रही देण्यात आलं. निवडीची पत्रं मिळाल्याने गावोगावी यशस्वी विद्यार्थ्यांचे सत्कार सोहळे रंगले. तब्बल 70 हजार विद्यार्थ्यांतून निवड होत, आरटीओची सरकारी नोकरी पक्की झाल्याने यशस्वी विद्यार्थ्यांचा आनंद गगनात मावेनासा झाला. कुटुंबीयही अभिमानाने मुलांच्या यशाचं कौतुक करत होते.
याच काळात 14 जून 2018 रोजी या मुलांना कागदपत्रे तपासणीसाठी येण्याबाबत कळविण्यात आले. हे सर्व यशस्वी विद्यार्थी कागदपत्रे घेऊन जाणार, तेवढ्यात त्यांना या निवडीवर न्यायालयाकडून स्थगिती आल्याने, निवड प्रक्रिया थांबवण्यात आल्याचं पत्र आलं.
यानंतर आता थेट नागपूर खंडपीठाने ही निवड प्रक्रियाच रद्द ठरवल्याने, या तरुणांच्या आनंदावर विरजण पडलं आहे. दोन वर्षे नोकऱ्या सोडून आणि रात्रंदिवस अभ्यास करून घडविलेले भविष्य उद्ध्वस्त झाल्याची भावना तरुणांची आहे. यामागे राज्य सरकारचा गलथानपणा असल्यानेच न्यायालयाने विरोधात निकाल दिल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे.
याची सुरुवात परीक्षेच्या अटी शिथील करुन राज्य सरकारानेच केली होती. परीक्षेसाठी उमेदवाराला जड वाहनाचे लायसन्स आणि गॅरेजचा एक वर्षाचा अनुभव असणे आवश्यक होते. मात्र राज्य सरकारने ती अट शिथील केली. इतकंच नाही तर निवड झाल्यानंतर प्रोबेशन काळात या अटी पूर्ण करुन घेण्याच्या सवलती दिल्या होत्या.
त्यानुसार या सर्व विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली, मात्र केंद्राचे नियम राज्याला शिथील करता येत नाहीत, यासह अन्य मुद्यावरुन राजेश फाटे या तरुणाने 27 फेब्रुवारी 2018 रोजी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.
यावर सरकारी पक्षाकडून योग्य बाजू न मांडली गेल्यानेच हा निकाल न्यायालयात विरोधात गेल्याचा आरोप आता हे विद्यार्थी करीत आहेत. निदान आता तरी सर्वोच्य न्यायालयात सरकारने चांगल्या रितीने बाजू मांडून, आम्हाला न्याय मिळवून द्यावा अशी मागणी प्रियांका माने या विद्यार्थिनीने केली आहे.
तर सरकारी खर्चाने प्रोबेशन काळात अवजड वाहनाचे परवाने आणि गॅरेजचा अनुभव घेऊ, न्यायालयाची हरकत असल्यास आम्ही या अटींची पूर्तता करेपर्यंत विनावेतन काम करण्यास तयार आहोत, असं अमोल नागणे यांनी म्हटलं आहे.
दोन वर्षे जीवापाड अभ्यास करुन मिळविलेले यश असे रद्द करणे योग्य नसून आता सरकारनेच आपली चूक सर्वोच्य न्यायालयात सुधारुन या 833 विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्याची मागणी हे विद्यार्थी करीत आहेत.
सध्या हातात निवडीची पत्रे आहेत पण नोकरी नाही, जुन्या नोकऱ्या सोडल्याने उपासमार सुरु आहे, अशातच जाहीर सत्कार करून घेऊन आता पुन्हा बेकार झाल्याची भावना मनात येऊ लागल्याने, समाजात मिसळण्याचीही भीती आता या तरुणांना वाटू लागली आहे.