प्रकल्पासाठी सवलत कालावधी 40 वर्षे आहे. दर 10 वर्षानंतर आढावा घेवून सवलत कालावधी वाढणार आहे. सरकार प्रकल्पाचे बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत 6 हजार 396 कोटी रुपये इतकं व्याज देणार आहे.
प्रकल्प 30 महिन्यात पूर्ण करण्याचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. कालावधी वाढला तर रस्ते विकास महामंडळ व्याज भरणार आहे. प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाकडील जमीन विकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कसा असेल समृद्धी महामार्ग?
नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्वकांक्षी प्रकल्प आहे. 701 किमी लांबीच्या नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाच्या उभारणीसाठी या द्रुतगती महामार्गाची 16 भागांत विभागणी करण्यात आली आहे. जवळपास 50 हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असलेला महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग दहा जिल्हे, 26 तालुके आणि 392 गावांना जोडणार आहे. कृषी, औद्योगिक, आरोग्य, शिक्षण, बांधकाम, पर्यटन यांसारख्या क्षेत्रांना चालना देऊन त्यायोगे मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणारा महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग भविष्यात राज्याच्या आर्थिक विकासात महत्त्वाचा प्रकल्प ठरेल असा फडणीस सरकारला विश्वास आहे.
नागपूर आणि मुंबई या दोन शहरांमधील प्रवासाचा वेळही या महामार्गामुळे निम्म्यावर येणार आहे. आंतरराष्ट्रीय रस्ता परिषदेच्या (आयआरसी) नियमांनुसार या महामार्गाची उभारणी करण्यात येणार आहे.
शेतकऱ्यांचा विरोध
मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी शेतकऱ्यांचा विरोध डावलून मोजणी सुरु केल्याने रोष व्यक्त केला जात आहे. मुंबई-नागपूर हा समृद्धी महामार्ग राज्य सरकारचा महत्त्वाकांशी प्रकल्प आहे. या महामार्गासाठी सरकारने जमीन संपादन करण्यास सुरुवात केली. पण कोणत्याही पूर्वपरवानगीशिवाय हे संपादन होत असल्याचा दावा प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे.
संबंधित बातम्या
समृद्धी महामार्गाला विरोध करणाऱ्यांना चॅप्टर नोटीस