Ambazari garden for tourism development : राज्य सरकारने खासगीकरणातून अंबाझरी उद्यानाजवळील (Ambazari Garden) 44 एकर जमिनीवर प्रस्तावित केलेला विकास व पर्यटन प्रकल्प बेकायदेशीर आहे. या प्रकल्पासाठी करण्यात आलेली कागदोपत्री करार नियमबाह्यपणे करण्यात आला आहे, असा दावा आंबेडकरवादी संघटनांनी केला आहे. नियमबाह्य पद्धतीने करार करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करा, अन्यथा आंबेडकरवादी संघटना याविरोधात जनआंदोलन उभारेल, असा इशारा अंबाझरी बचाव कृती समितीतर्फे माजी सनदी अधिकारी किशोर गजभिये यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.
एकदा हस्तांतरीत केलेली जागा परत घेता येत नाही. शिवाय, तेथे आधीच प्रस्तावित असलेला भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन व स्मारकाचा हस्तांतरणानंतरच्या प्रस्तावात कुठेही उल्लेख नाही. 'कन्सेन्संस' करारातही अटीचे पालन करण्यात आले नसल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. त्यामुळे यासाठी करण्यात आलेला करार तातडीने रद्द करा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या प्रश्नावर जनतेचे लक्ष वेधण्यासाठी 19 ते 30 नोव्हेंबरपर्यंत पाच ठिकाणी धरणे, 2 डिसेंबरला धरणे व उपोषण तसेच अधिवेशनकाळात 20 डिसेंबरला मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. यानुसार, 19 नोव्हेंबरला संविधान चौक, 22 नोव्हेंबरला इंदोरा चौक, 24 नोव्हेंबरला मेडिकल चौक, 27 नोव्हेंबरला शताब्दी चौक, 30 नोव्हेंबरला माटे चौकात धरणे तर, 2 डिसेंबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे व उपोषण करण्यात येणार असल्याचे यावेळी जाहीर करण्यात आले. पत्रपरिषदेला डॉ. धनराज डाहाट, राहूल परूळकर, सुधीर वासे, बाळू घरडे, आर.एस. आंबुलकर, प्रताप गोस्वामी, जनार्दन मून, पंकज मेश्राम व इतर उपस्थित होते.
अस्तीत्वच संपविण्याचा प्रकार
नागपूर महानगरपालिकेने ( Nagpur Municipal Corporation) 1956 मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा सन्मानपत्र देऊन सत्कार केला. त्यांच्या महापरिनिर्वाणानंतर मनपाने अंबाझरी उद्यानाजवळील 20 एकर परिसरात डॉ. आंबेडकर सांस्कृतिक भवनाची (Dr. Ambedkar Cultural Building) निर्मिती केली. या परिसराला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्वरुपाच्या कार्यक्रमांमुळे ऐतिहासिकता प्राप्त झाली होती. याकडे मनपाने अक्षम्य दुर्लक्ष केल्याने ही वास्तू मोडकळीस आली. या ऐतिहासिक वास्तुचे पुनरुज्जीवन करुन त्या ठिकाणी ऑडिटोरीयम, भव्य ग्रंथालय, वस्तू संग्रहालय, यात्री निवास, वाहन पार्किंग, सभागृहाची निर्मिती करावी अशी आंबेडकरी जनतेची 17 वर्षापासूनची मागणी होती. त्यासाठी मधल्या काळात काही रक्कमही मनपाने मंजूर केली. त्यानंतर मनपाच्या सभागृहातच या परिसराच्या विकासाचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर चार बैठका झाल्या. त्यात शेवटच्या बैठकीत मंत्रालयात खासगीकरणातून विकास व पर्यटन प्रकल्पाचा निर्णय घेण्यात आला. मनपाने पर्यटन विकास महामंडळाकडे जमीन हस्तांतरित केल्यानंतर नवीन कागदपत्रात आंबेडकर भवनाच्या परिसराचे अस्तित्व संपवून अंबाझरी पार्कच विस्तारित भाग म्हणून 44 एकर जाग विकासासाठी राज्य सरकारने मेसर्स गरुडा अॅम्युझमेंट पार्क, नागपूर प्रा. लि. या कंपनीला हस्तांतरित केला. याविरुध्द आंबेडकरी जनतेमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे, असं गजभिये यांनी नमूद केलं.
वाऱ्याने कसे पडेल भवन?
कंपनीच्या संचालकांनी बेकायदेशीरपणे डॉ. आंबेडकर सांस्कृतिक भवन जुलै 2021 मध्ये जमीनदोस्त केले. याविरुद्ध तीव्र असंतोष पसरला. यावर सरकारला जाब विचारला असता, भवन वाऱ्यामुळे कोसळल्याचे सांगितले. एवढ बळकट भवन वाऱ्यामुळे कसे पडेल, असा प्रश्न करत ही ऐतिहासिक वास्तू पाडणाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करुन अटक करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.
संघटनेच्या मागण्या...
- बेकायदेशीरपणे भवन पाडणाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करावी.
- राज्य शासनाने 24 ऑगस्ट, 2022रोजी काढलेली अधिसूचना रद्द करावी. 20 एकरचा परिसर स्वतंत्रपणे व पूर्ववत सुरक्षित करावा.
- गरुडा अॅम्युझमेंट पार्कला 44 एकर जागेचे केलेले हस्तांतरण बेकायदेशीर असून, तत्संबंधीचा करार तात्काळ रद्द करावा.
- 700 कोटींची जागा 15 ते20 कोटीत सुरुवातीला 30 व नंतर 99 वर्षासाठी देण्याचा करार संशयास्पद असून तो रद्द करावा.
- 20 एकर वगळता इतर उर्वरित 24.84 एकर जागेवर पर्यटन विकासाच्या योजनेला हरकत नाही.
ही बातमी देखील वाचा