Nagpur News : न्यायालयाच्या एका निर्णयामुळे नागपूर महापालिकेतील (NMC) एका मृत कर्मचाऱ्याच्या दोन पत्नींना न्याय मिळाला. नागपूर मनपाच्या इतिहासात अशाप्रकारचा हा पहिलाच प्रसंग आहे. यात एकीला सेवानिवृत्तीचा लाभ तर, दुसरीला नोकरी देण्यात आली. मनपाने न्याय न दिल्याने अखेर प्रकरण न्यायालयात (Court) पोहोचले. त्यानंतर न्यायालयाने सुनावणीअंती हा निर्णय दिला. दोघींमध्ये समेट झाल्यानंतर न्यायालयाने हे प्रकरण निकाली काढलं.
मनोज रामदास हाटे यांना सपना आणि आरती अशा दोन पत्नी होत्या. मनपाच्या आरोग्य विभागात (NMC Health Department) स्वच्छता कर्मचारी म्हणून कार्यरत असताना मनोजचा अकाली मृत्यू झाला. यानंतर एका पत्नीने नोकरीसाठी महापालिकेकडे अर्ज केला. तेव्हा, कायदेशीर वारसा हक्कानुसार कागदपत्रे मागवण्यात आले. मनपात यावर सुनावणी होत असताना दुसऱ्या पत्नीनेही नोकरीसाठी दावा ठोकला. त्यानंतर प्रकरण न्यायालयात गेले होते.
आपसी समझोत्याने दोघींची समाधान
याचिकाकर्ता (Petitioner) सपना यांनी मृत मनोजच्या जागेवर नोकरीसाठी अर्ज केला. परंतु, आरतीने त्यास विरोध करत नोकरीची मागणी केली. न्यायालयात प्रकरण गेल्यानंतर मनपा, आरोग्य विभाग, सपना आदींकडे उत्तर मागितलं होतं. मेरिटच्या आधारावर सुनावणी सुरु असतानाच दोघांमध्ये वाद निकाली काढण्यासाठी समुपदेशन केंद्रात पाठवण्यात आलं. तिथे दोघींच्याही वकिलांनी मध्यस्थी घडवून आणली. न्यायालयाने समुपदेशन केंद्राचा अहवाल मागितला. त्यानुसार न्यायालयापुढे दोघींमध्ये समझोता झाल्याची कागदपत्रे सादर करण्यात आली. यानुसार याचिकाकर्ता सपनाला नोकरी तर, आरतीला सेवानिवृत्तीचा लाभ देण्यात आला.
मनपाने नियमानुसार लाभ द्यावा
न्यायालयात सुनावणीवेळी याचिकाकर्ता आणि दुसरी पत्नीही न्यायालयात हजर राहायची. तिथे दोघींचीही ओळखपरेड झाल्यानंतर न्यायालयाने समेट मान्य केला. 21 ऑक्टोबर, 2022 रोजी झालेल्या समझोत्यानुसार दोघींनाही लाभ देण्याचे निर्देश मनपाला दिले. त्यानंतर याचिका निकाली काढण्यात आली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. शबाना दिवान, मनपातर्फे अॅड. एस.एस. जाचकतर्फे अॅड. एस.ए.शाहू आणि आरतीकडून अॅड. सुनीता पॉल यांनी युक्तिवाद केला.
अनेक प्रकरण प्रलंबित
मनपामध्ये मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना नोकरी आणि इतर लाभांसंदर्भातील अनेक प्रकरणे प्रलंबित असून वारसांना चकरा माराव्या लागतात. यामुळे अनेकांमध्ये रोष आहे. मनपाने ही प्रक्रिया गतीशील करावी आणि ठराविक 'टाइम लाईन'मध्ये ही प्रकरणे निकाली काढावी अशी मागणी अनेक वर्षांपासून होत असतानाही याकडे मनपाने दुर्लक्ष केले आहे. सध्या मनपाचे कारभार प्रशासकाच्या हातात असतानाही पूर्वी सत्तेत असलेल्या भाजपच्याच अजेंड्यावरच प्रशासक चालत असल्याची टीकाही यावेळी अनेकांनी केली आहे. मनपा आयुक्तांनी या प्रशासकीय कामात स्वतः लक्ष घातल्यास ही प्रक्रिया सोपी होईल, अशी अपेक्षाही अनेकांनी व्यक्त केली आहे.
ही बातमी देखील वाचा
Bharat Jodo Yatra : भारत जोडो यात्रेचा विदर्भातील आज दिसरा दिवस, दुपारी एक वाजता राहुल गांधींची पत्रकार परिषद