नागपूरच्या सदर पोलिस ठाण्यात सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी लाचलुचपत विभागाने एकूण 4 एफआयआर दाखल केले. धक्कादायक बाब म्हणजे तत्कालीन जलसंपदा मंत्र्यांनी घोटाळ्याच्या फाईलींवर सह्या केल्याचं उघड झाल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे.
गोसेखुर्द प्रकल्पासंदर्भात झालेल्या सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी हे एफआयआर दाखल करण्यात आले.
सिंचन घोटाळ्याचे चार FIR
1. प्रकल्प
मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेच्या नवतळा, मेटेपार, चिखलापार शाखा कालव्याचे मातीकाम, बांधकाम आणि अस्तरीकरणाचे काम
- आरोप
- अवैध निविदा अद्यावतीकरणास मंजुरी दिली
- निविदेचे मूल्य वाढवले
-अपात्र कंत्राटदाराला पात्र ठरवले
आरोपी
- तत्कालीन कार्यकारी अभियंता, विभागीय लेखाधिकारी, अधीक्षक अभियंता
2. प्रकल्प
गोसीखुर्द डावा कालवा
आरोप
अवैध निविदा अद्यावतीकरणास मंजुरी दिली
- निविदेचे मूल्य वाढवले
-कंत्राटदाराला गैर पद्धतीने निविदा प्रक्रियेत सहभागी करून घेतले
आरोपी
- तत्कालीन कार्यकारी अभियंता, विभागीय लेखाधिकारी, अधीक्षक अभियंता
3. प्रकल्प
-मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेच्या वडाला शाखा कालव्याचे काम
आरोप
-कंत्राटदाराला गैर पद्धतीने निविदा प्रक्रियेत सहभागी करून घेतले
आरोपी
तत्कालीन कार्यकारी अभियंता, विभागीय लेखाधिकारी, अधीक्षक अभियंता
4. प्रकल्प
गोसीखुर्द उजव्या कालव्या वरील घोडाझरी शाखा कालवा
आरोप
-निविदेचे मूल्य वाढवले
-अवैध निविदा अद्यावतीकरणास मंजुरी दिली
आरोपी
तत्कालीन कार्यकारी अभियंता, विभागीय लेखाधिकारी, अधीक्षक अभियंता
दरम्यान, अजित पवार यांना सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी क्लीन चिट दिलेली नाही, असं उत्तर एसीबीने अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडीला दिलं होतं.
एसीबीने या घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवार यांची काही दिवसांपूर्वी चौकशी केली होती. विशेष म्हणजे, या प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे यांचीही चौकशी लाचलुचपत विभागाने केली होती.
काय आहे 72 हजार कोटी रुपयांचा सिंचन घोटाळा?
महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्यातील संबंधांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा 72 हजार कोटी रुपयांचा सिंचन घोटाळा आहे तरी काय? 72 हजार कोटी रूपयांचा घोटाळा थोडक्यात समजून घेण्यासाठी या दहा पॉईन्टची थोडीफार मदत नक्कीच होईल.
- विदर्भातील 38 सिंचन प्रकल्पाची किंमत 6672 कोटी रुपयांवरून थेट 26722 कोटी रुपयांवर पोहोचली. विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने ही दरवाढ केली. अर्थातच ठेकेदारांच्या दबावाखाली.
- ही थक्क करणारी किंमतवाढ मूळ प्रकल्पाच्या 300 पट आहे, किंमतवाढीच्या जास्तीच्या 20,000 कोटी रुपयांच्या वाढीव खर्चाला फक्त तीन महिन्यांमध्ये परवानगी मिळाली. जून, जुलै आणि ऑगस्ट 2009 मध्ये वाढीव खर्चाला कोणत्याही हरकतीशिवाय परवानगी देण्यात आली.
- व्हीआयडीसी म्हणजे विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने ही भाववाढ मंजूर करुन घेण्यासाठी बांधकाम साहित्यातील भाववाढ, मजुरांवरील खर्च आणि इंजिनिअरिंग कामाचा खर्च आणि भूसंपादनात झालेली वाढ ही कारणे दिली. मात्र वाढीव खर्च मंजूर करवून घेण्यासाठी जी तत्परता दाखवण्यात आली, त्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या.
- सर्वात थक्क करायला लावणारी बाब म्हणजे निम्न वर्धा प्रकल्पाला प्रशासकीय मंजुरी चक्क 15 या ऑगस्ट राष्ट्रीय सुटीच्या दिवशी मिळाली आहे.
- या प्रकल्पाची किंमतही 950 कोटी रुपयांवरुन 2356 कोटी रुपयांवर वाढवली गेली. अमरावतीमधील अप्पर वर्धा प्रकल्पाची किंमतही 661 कोटींवरुन 1376 कोटी रुपयांवर पोहोचली. यवतमाळ जिल्ह्यातील बेंबळा नदीवरील प्रकल्पाची किंमत 1278 कोटी रुपयांवरुन 2176 कोटी रूपयांवर पोहोचली. या वाढीव खर्चाला 14 ऑगस्ट 2009 मध्ये परवानगी मिळाली. अप्पर वर्धा आणि बेंबळा नदीवरील प्रकल्प एकाच दिवसात म्हणजे 14 ऑगस्टला मंजूर झाले.
- 24 जून 2009 या एकाच दिवशी विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने तब्बल दहा प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मंजुरी दिली. त्यामध्ये वेसावली, लोणवडी, दगडपारवा आणि दावा या लघु प्रकल्पांचा तर हुमन नदी, खरबडी केटी वेअर, जियागाव, खडक पूर्णा, पेंटाकली आणि चंद्रभागा या मोठ्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. या दहा प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय परवानगी मिळाल्यानंतर व्हीआयडीसीने एकाच दिवसात लगेच सर्व 38 प्रकल्पांसाठी निविदाही जारी केल्या. व्हीआयडीसीचे कार्यकारी संचालक देवेन्द्र शिर्के यांनी हे सर्व प्रकल्प मंजूर केले.
- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या सर्व मोठ्या आणि लघु प्रकल्पांना आणि त्यांच्या वाढीव खर्चाला ज्या घाईघाईने मंजुरी दिली, त्यामुळे त्यांच्यावर संशयाचं धुकं साचलं.
- कॅग म्हणजेच महालेखापाल नियंत्रकांनी यासंदर्भात चौकशी सुरु केली आहे. जलसंपदा खात्याच्या काही अधिकाऱ्यांची कॅगने 24 सप्टेंबर म्हणजे सोमवारी चौकशी केली.
- जलसंपदा मंत्री असताना अजित पवारांनी सर्व नियमांना फाटा देत फक्त नऊ महिन्यात तब्बल 20 हजार कोटी रुपयांच्या वाढीव खर्चाच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली. तसं महिन्यांचा हिशेब लावायचा तर जुलै ते ऑगस्ट या तीन महिन्यातच 32 प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली. हे प्रकल्प मंजूर करण्यासाठी व्हीआयडीसीच्या सुकाणू समितीचीही संमती घेण्यात आली नाही.
- सर्वाधिक खळबळजनक म्हणजे मुख्य अभियंता पांढरे यांच्या गौप्यस्फोटाने तर जलसिंचन प्रकल्पांमध्ये 35000 कोटी रुपयांचा चुराडा झाला आहे. गेल्या दहा वर्षात उभारण्यात आलेले प्रकल्प अतिशय निकृष्ट दर्जाच्या साधनसामुग्रीचे आहेत. सरकारने राज्यातील अशा सर्व प्रकल्पांवर तब्बल 70 हजार कोटी रुपयांचा खर्च केला आहे. सिंचन मात्र फक्त एकच टक्का झालं आहे.
याप्रकरणी अजित पवार यांना चौकशीसाठी लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाने चौकशीसाठी ऑक्टोबर 2015 मध्ये तीन वेळा समन्स बजावला होता. यानंतर त्यांची एसीबीच्या मुख्यालयात सहा तास चौकशी झाली होती.
एसीबीने अजित पवारांना क्लीन चिट दिली, असं बोललं जात होतं. पण अजित पवारांना क्लीन चिट दिलेली नाही, असं एसीबीने स्पष्ट केलं. शिवाय नव्याने तपास करुन ईडी सिंचन घोटाळ्याची पाळंमुळं पुन्हा बाहेर काढणारा का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
संबंधित बातम्या :