मुंबई: फिटनेस सर्टिफिकेट देता येत नसेल तर आरटीओ बंद करा, असे कडक ताशेरे हायकोर्टाने राज्य सरकारवर ओढले आहेत.
राज्यात अवजड वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना फिटनेस सर्टिफिकेट देण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा, जमीन उपलब्ध नसेल आणि विनातपासणीच अवजड वाहनांना हे प्रमाणपत्र दिलं जात असेल, तर ती आरटीओ कार्यालयं बंद करत आहोत, असं प्रतिज्ञापत्रच राज्य सरकारनं सादर करावं, अशा परखड शब्दात मुंबई हायकोर्टानं फटकारलं.
सामाजिक कार्यकर्ता श्रीकांत कर्वे यांनी यासंदर्भात हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी सुरु आहे.
बस, ट्रक, टेम्पो, टॅक्सी, रिक्षा यांसारख्या नव्याने रस्त्यावर येणाऱ्या वाहनांची आरटीओत ती चालवण्यायोग्य आहेत की नाही, हे पाहण्यासाठी त्यांची फिटनेस टेस्ट घेतली जाते. जेणेकरून वाहनांत काही त्रुटी राहिल्या असतील, तर ते त्यावेळीच कळतं आणि पुढचे होणारे संभाव्य अपघात रोखले जाऊ शकतात. पण अशी तपासणी न होताच वाहनांना फिटनेस सर्टिफिकेट दिली जातात.
मग तपासणी करायचीच नसेल तर आरटीओ बंद करण्यात यावीत, अशी जनहित याचिका श्रीकांत कर्वे यांनी केली आहे. तसंच तपासणीसाठी लागणारा 45 मिनिटांचा कालावधी हा 20 मिनिटांवर आणल्याची तक्रारही याचिकाकर्त्यांनी कोर्टापुढे केली.
या तपासणीत आवश्यक तो 250 मीटर ट्रॅक ऐवजी 150 मीटर्सचेच ट्रॅक्स उपलब्ध आहेत, वाढीव ट्रॅक्ससाठी जमीन उपलब्ध नाही, तपासणीसाठी पुरेसे अधिकारी नाहीत, अशी माहिती सरकारकडून कोर्टाला देण्यात आली.
याबद्दल वारंवार आदेश देऊनही सरकारनं कोणतीही कारवाई न केल्याबद्दल हायकोर्टानं सरकारला धारेवर धरलं. फिटनेस सर्टिफिकेटबद्दलचे नियम, कोर्टाचे आदेश यांच्याबद्दल सरकारकडून थट्टा उडवली जात आहे, अशा शब्दांत सरकारला फटकारले.