न्या. रणजित मोरे आणि न्या. डॉ. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. त्यात न्यायालयाने ही विचारणा केली. याप्रकरणी निवृत्त न्यायामूर्तींची समिती चौकशी करत आहे. त्यांचा अहवाल आल्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे, असं उत्तर सरकारी वकील एस. शिंदे यांनी हायकोर्टामध्ये दिलं.
आयोग चौकशी करेलच. पण तक्रार आल्यानंतर पोलिसांनीही त्याची चौकशी करायला हवी. त्यामुळे याप्रकरणात अद्याप चौकशी का केली नाही, असा सवाल हायकोर्टाने केला. याची माहिती पुढील सुनावणीदरम्यान दिली जाईल, असं अॅड. शिंदे यांनी स्पष्ट केलं. त्याची नोंद करून घेत न्यायालयाने ही सुनावणी तहकूब केली.
याप्रकरणी हेमंत गावंडे यांनी अॅड. एस. एस. पटवर्धन यांच्यामार्फत फौजदारी याचिका दाखल केली आहे. पुणे येथील भोसरी येथे खडसे यांनी 3 एकर भूखंड घेतला. हा भूखंड एमआयडीसीचा आहे. एमआयडीसीच्या भूखंडाची खरेदी करता येत नाही. मंत्रीपदाचा गैरवापर करत खडसे यांनी हा भूखंड घेतला. या भूखंडाची मूळ किंमत 31 कोटी रूपये आहे. खडसे यांनी हा भूखंड 3. 75 कोटी रूपयांना विकत घेतला, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
या व्यवहाराच्या चौकशीसाठी राज्य शासनाने नेमलेली समिती ही नावापुरती आहे. ही समिती केवळ भूखंड हस्तांतरणाची चौकशी करू शकते. मात्र हा व्यवहार नेमका कसा झाला, याची चौकशी होणे आवश्यक आहे. तेव्हा या व्यवहाराची सीबीआय, केंद्रीय दक्षता आयोग आणि आयकर विभागाकडून चौकशी करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.