मुंबई : आषाढातली `पंढरपूरची वारी' ही यंदा राज्य सरकारनं जारी केलेल्या निर्बंधातच पार पडेल, कारण तेच सर्वांच्या हिताचं आहे. असं स्पष्ट करत वारक-यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत मुंबई उच्च न्यायालयानं यासंदर्भातील वारकरी सेवा संघाची याचिका फेटाळून लावली. जर मंदीर समितीला प्रशासनाचे नियम मान्य असतील तर वारक-यांनीही ते मान्य करावेत असंही हायकोर्टानं स्पष्ट केलं. तसेच श्री जगन्नाथपुरी यात्रेला दिलेल्या परवानगीचा दाखला देणा-या याचिकाकर्त्यांना हायकोर्टानं स्पष्ट उत्तर दिलं आहे की, ओरीसा आणि महाराष्ट्रातील कोविड 19 ची परिस्थिती यात बराच फरक आहे. त्यामुळे तो निकष इथं लावता येणार नाही असं न्यायमूर्ती पी. बी. वरळे आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठानं सांगितलं.
पंढरपूरच्या वारीची परंपरा ही शेकडो वर्षांपासून सुरू आहे. या सोहळ्यासाठी मानाच्या नऊ प्रमुख पालख्यांसह दोन हजारांच्या आसपास दिंड्या शेकडो मैलांचा प्रवास करुन पंढरपुराकडे येत असतात. मात्र, यंदा महाराष्ट्रात कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव सर्वाधिक असून रुग्ण संख्याही दिवेसंदिवस वाढत आहेत. त्यामुळे यंदा सारे सण-उत्सव साधेपणाने कमीत कमी लोकांच्या उपस्थितीत साजरे करणं भाग आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर पहिल्यांदाचं पंढरपूरची वारी रद्द करण्यात आली. 29 मे रोजी सरकारने हा निर्णय जाहीर केला. तसं असलं तरी वाखरी ते पंढरपूर या अंतिम 6 किलोमीटरच्या मार्गात 100 वारक-यांच्या उपस्थितीत दिंडी काढण्यास परनावगी देण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका वारकरी सेवा संघाने अॅड. मिहिर गोविलकर यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
त्याचबरोबर वारीतील महत्त्वाच्या परंपरेतील नगर प्रदक्षिणा, स्नान आणि गोपाळकाला सोबतच पौर्णिमेपर्यंत मुक्कामास राहण्याची परवानगी देण्यात यावी अशी मागणीही या याचिकेतून करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जगन्नाथ पुरी रथ यात्रेला दिलेल्या अटी शर्तीप्रमाणे स्वच्छता, आरोग्य, आणि सामाजिक अंतर पाळणे अशा नियमांचे आम्ही पालन करणार आहोत. असा दावा या याचिकेतून करण्यात आला होता. त्यामुळे या याचिकेकडे तमाम वाकर-यांच्या नजरा लागून होत्या.
माझा विठ्ठल माझी वारी! सर्व संतांच्या पालख्या आज पंढरपुरात दाखल होणार